काठमान्डौ,२१ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले सुरक्षित स्थानमा जग्गा पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाढी प्रभावितलाई पुनःस्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खोजी तथा जोखिम मूल्यांकनका लागि समिति गठन गरेको हो।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संघीय तथा प्रदेशस्तरीय निकायका प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन, स्थानीय तह, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका अधिकारी सदस्य छन्। उपसचिव दामोदर वाग्ले सदस्य सचिव रहनु भएको छ ।
समितिले बाढीका कारण घरजग्गा गुमाएका, पुरानै स्थानमा बस्न जोखिम रहेका तथा जोखिमका बाबजुद प्रभावित क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारको वास्तविक विवरण संकलन गर्नेछ।
त्यसपछि पुनःस्थापनाका लागि सम्भावित जग्गाको पहिचान, स्थलगत अध्ययन र प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
जग्गा छनोट गर्दा भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ।
समितिले प्रभावित परिवारको विवरणदेखि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा छनोट र अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियासम्म समेटिएको सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनेछ।
