बच्चा जन्मिएपछि आमाले मात्रै होइन, अब बुबाले पनि

काठमान्डौ , ३१ भदौ । सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको बिदा दिने व्यवस्था गरिएको कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले जानकारी दिएकी छन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार बदलिँदो जीवनशैली र कामको चापका कारण परिवारमा एक वा दुई सन्तानमै सीमित हुने क्रम बढिरहेको अवस्थामा नवजात शिशुको हेरचाह र परिवारलाई समय दिन अभिभावकलाई पर्याप्त बिदा आवश्यक छ।

बच्चा जन्माउने प्रक्रिया आमासँग जोडिए पनि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभई दुवै अभिभावकको साझा जिम्मेवारी भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।

संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट अघि बढाएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

दमक ६ मा वार्ड स्तरमै जेई विरुद्धको सचेतना, अब के गरिदैछ?

दमक,१ असोज ।दमक नगरपालिकामा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुन लागेको ‘जापानीज इन्सेफलाइटिस विरुद्धको खोप अभियान २०८३’ लाई प्रभावकारी बनाउन वडा स्तरीय सरोकारवालाहरूका लागि दमक

फुर्केखोलामा पुल नबनाएको भन्दै सांसद थपलियाको सरकारमाथि आक्रोश

काठमाडौं ,१ असोज । नेपाली कांग्रेसकी सांसद उर्मिला थपलिया (सीता)ले भोटेकोशी बाढीका कारण त्रिशूली नदीमा रहेको फुर्केखोलाको पुल बगेको २३ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले अस्थायी

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम र कार्यतालिका यस्तो

काठमाडौं,१ असोज । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा नेपालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सशक्त सहभागिता जनाउने भएको छ । विहीबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र

उपचार खर्च अभावमा रोजिताको जीवन संकटमा, सरकारको एजेन्डा माथि प्रश्न

दमक , १ असोज ।‘खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो एजेन्डा हो।’ चुनावी अभियानका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले व्यक्त गरेको यो

निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार : अवकाश उमेर ६० वर्ष र ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव

काठमाडौं , असोज १ ।  सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श पर्खिरहेको छ।संघीय निजामती