काठमाडौं , भदौ ३१ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले विभिन्न राजनीतिक दल र विज्ञहरूसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो ।बुधबार रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि बोल्दै नेपालले प्रधानमन्त्रीमार्फत विपद्को विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाले भन्नुभयो , ‘हामीले के भन्यौँ भने, यस्ता मामिलामा प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँले बैठक बोलाउनुपर्छ। उहाँले आफैँ विभिन्न दलहरूलाई बोलाएर परामर्श गरेर, विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेर अनि अन्तरक्रिया गरेर बल्ल एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ।’नेपालले अनुभवबाट सिक्दै सरकार तथा नेतृत्वले आगामी दिनमा थप परिपक्व ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो , ‘त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षित गर्ने, व्यस्तताका बीचमा पनि समय निकालेर मान्छेले अनुभवबाट सिक्ने हो। अनुभव प्राप्त हुँदै गइसकेपछि मान्छे परिपक्व हुँदै जान्छन्।’भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिको विपद् व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको ध्यान अझै खोजी, उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पहल गरेको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र संसद्भित्र विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।उहाले भन्नुभयो , ‘हामीले जुन पहिले बनाउने कुरामा पहल हाम्रो रवि लामिछानेजीले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिजीले लिनुभएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने एउटा कुरा। राजनीतिक, सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र। त्यसको समय–समयमा बैठकको आयोजना गर्ने।’नेपालका अनुसार संसद्भित्र गठन हुने विशेष समितिले अहिलेको विपद् र जलवायु परिवर्तनको विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुका साथै अनुगमन र सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
उहाले भन्नुभयो , ‘दोस्रो कुरो भनेको संसद्भित्र विशेष समितिको गठन गर्ने र त्यसको निम्ति सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्ने। सकेसम्म एक हप्ताभित्र नै त्यो संसदीय विशेष समिति गठन होस् र त्यसले यो क्लाइमेट चेन्जको इस्युलाई, अहिलेको विपद्लाई गम्भीरताका साथ लिएर त्यसले छलफल गरोस् र अरू संसद्को तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू, अनुगमनका कामदेखि लिएर सुझाव–सल्लाहका काम पनि त्यसले देओस् भन्ने दोस्रो कुरो पनि भयो।’सर्वदलीय बैठकमा करिब आठ वटा राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भएको र छुटेका दललाई समेत संयन्त्रमा सहभागी गराउनुपर्ने विषय उठेको उहाले बताउनुभयो ।नेपालले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सन् २००९ डिसेम्बर ४ मा सगरमाथाको आधार शिविरमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको स्मरण गर्नुभयो ।उहाले भन्नुभयो , ‘अब यो विपद्को बारेमा कुरा उठिसकेपछि पहिलोपटक विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा जतिखेर म प्रधानमन्त्री थिएँ, २००९ (टु थाउजेन्ड नाइन) को डिसेम्बर ४ मा हामीले सगरमाथाको बेस क्याम्पमा यही क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा क्याबिनेटको बैठकको आयोजना गरेका थियौँ। र त्यो बैठकले नै एउटा ‘सगरमाथा डिक्लेरेसन’, सगरमाथा घोषणापत्र जारी गरेको थियो।’कोपेनहेगनमा भएको कोप–१५ सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको
उहाले भन्नुभयो ।नेपालले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको मागलाई थप प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
