काठमाडौं , भदौ ३१। मलेसियाले श्रमिक भर्नाका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनी मात्र छनोट गरेपछि देखिएको असमझदारी सुल्झाउन सरकारले कूटनीतिक पहल तीव्र पारेको छ।दुई देशबीचको औपचारिक संयन्त्र ‘संयुक्त प्राविधिक समिति’ (जेडब्लुसी) को बैठक तत्काल बोलाएर यो विवाद टुङ्ग्याउन सरकार लागिपरेको हो। गत भदौ ५ गते मलेसियाले नेपालका २५ वटा म्यानपावरलाई मुख्य र २५० वटालाई सहायकका रूपमा एकतर्फी सूचीकृत गरेपछि नेपालले त्यसमा कडा असहमति जनाउँदै छानबिन सुरु गरेको छ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामसँग भेट गरी छनोट प्रक्रियाको मापदण्ड माग गर्दै सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावरलाई समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यता, परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत मलेसियालाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँग पनि छलफल अघि बढाइएको छ।सिन्डिकेटको विरोध गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सबै म्यानपावरले काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ। विवाद नटुंगिएसम्म नयाँ कोटाको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिए पनि पुरानो कोटाको भर्ना प्रक्रिया भने सुचारु नै छ। मलेसियामा हाल करिब ४ लाख नेपाली कार्यरत छन्।
