काठमाडौं,३१ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भोटेकोशी बाढीपछि भइरहेको खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामबारे गहन समीक्षा भएको बताउनु भएको छ । बुधबार रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि बोल्दै उहाँले सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय तह लगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेको कामबारे छलफल भएको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नु भयो, ‘भोटेकोशीको बाढी र त्यसपछिको खोजी उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मको कामहरुको सन्दर्भमा खासगरेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग आज छलफल गरिएको छ । जहाँ नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सहभागिता भएको छ । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थिति रहेको थियो । भोटेकोशीको बाढी खोजी उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मको काममा सरकार, राजनीतिक दलहरु, स्थानीय तहहरु लगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेको कामको सन्दर्भमा गहन, समीक्षा छलफल भएको छ ।’
खरेलले बैठकले दुई वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भदौ ११ गते आह्वान गरेको सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।उहाँले भन्नु भयो, ‘आजको बैठकले २ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो निर्णय रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बाढी गएको भोलिपल्ट भदौ ११ गते सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसको ३ वटा बैठक बसिसकेको छ । यो सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ । यसको दिगो रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा र समग्र विकास निर्माणको सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहनुभएको यो सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कायमै रहने निर्णय भएको छ ।’
त्यस्तै, बैठकले एक हप्ताभित्र सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भयो । समितिमा संसदमा दलहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व रहने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नु भयो, ‘आजको बैठकले सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति बनाउन सबैको सहमति रहेको छ । तत्कालै एक हप्ताभित्र संसदीय समिति पनि बनाउने र त्यो समितिमा सबै दलहरुको संसद्मा प्राप्त सिटको संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व रहनेगरी समिति बनाउने र त्यो समिति बनाउनको लागि पहल गर्ने, त्यसको लागि संसदमा सभामुखलाई अनुरोध गर्ने र सम्मानित संसद्समक्ष पनि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । योसँगै संसद्भित्रबाट संसदीय समिति बनाउनको लागि राजनीतिक दलहरु तयार रहेको र उहाँहरुको समर्थन रहेको राजनीतिक दलहरुले व्यक्त गरेका छन् ।’
