फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तीनै तहको भूमिका स्पष्ट पार्न विधेयक संसद्मा प्रस्तुत

 काठमाडौं , १ असोज। फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्नुभएको हो । उहाका अनुसार फोहोरमैलाको उत्सर्जन, संकलन, बिसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।यी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न, फोहोरमैलाको समुचित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनद्वारा स्वच्छ तथा स्वस्थ बातावरण कायम गर्ने उद्देश्य रहेको  छ।पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘मानव स्वास्थ्य तथा बाताबरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र चक्रीय अर्थतन्त्रको अबधारणा अनुरूप फोहोरमैला प्रशोधन गरी स्रोत सामग्रीको रूपमा उपयोग गर्ने समेतको व्यवस्थाको लागि बाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको छु ।’नेपालको संबिधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा हासवाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ ।

संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ ।संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइ संघ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा तथा बाताबरण र पर्यावरण सम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत समावेश गरेको छ ।प्रस्तुत विधेयक पारित भएपश्चात फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघीय एकाईहरू बीचको सहलगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, बिकास सहायता परिचालन गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा हस्तान्तरण, अन्तर–स्थानीयतह तथा अन्तर–तह साझेदारी, ज्ञान, सिप र अनुभवको आदान–प्रदानको आधार तयार भई फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तहगत सरकारहरूबीच कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट हुने तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा बातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी संविधानले परिलक्षित गरेका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका साथै, चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप फोहोरमैला प्रशोधन गरी स्रोत सामग्रीको रूपमा उपयोग गर्न सघाउ पुग्ने पनि सरकारको विश्वास छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मापदण्ड पूरा भइसकेपछि समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ : कानुनमन्त्री

काठमाडौं,१असोज । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।

मेलम्ची बाढीपीडित र भेन्डर आन्दोलनमा उत्रिएपछि संसद्मा उठ्यो आवाज

काठमाडौं , असोज १। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय भेन्डर तथा बाढीपीडितका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको

‘कति दिन राम्रो, नराम्रो भन्दै जाने हो सरकार ? सांसद बराल

काठमाडौं,१ असोज । नेकपा एमालेकी सांसद एशुदा कुमारी बरालले बजारमा ग्यासको अभाव र महँगी बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा

विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको टीओआरमा दलहरूबीच सहमति जुटेन

काठमाडौं, असोज १। रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा संसदीय विशेष समितिको टीओआर बनाउन दलहरूबिच भएको छलफल निश्कर्षविहन भएको छ । बिहीबार सत्तारुढ दल रास्वपा

एमाले कार्यदलको प्रतिवेदनमा विवाद : सहमति जुटाउन गुन्डुमा अध्यक्ष ओलीको छलफल

 काठमाडौं, असोज १ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’का सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।एमाले अध्यक्ष ओलीको गुन्डुस्थित निवासमा

कर्णालीका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको चरम अभाव : सांसद विष्णुबहादुर खड्का

काठमाडौँ , १ असोज।  नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुबहादुर खड्काले कर्णाली प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको