काठमाडौं,१ असोज । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा नेपालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सशक्त सहभागिता जनाउने भएको छ ।
विहीबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा आगामी महासभाको तयारी र नेपालका प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरिएको छ । बैठकमा जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसमा नेपालको आधिकारिक धारणाबारे विज्ञहरूसँग समेत विस्तृत परामर्श गरिएको थियो ।
बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रिय मुद्दा स्थापित गर्न भावनाभन्दा वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्याङ्क आवश्यक हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयोे, ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभा अर्को हप्ताबाट सुरु हुँदै छ र नेपालको तर्फबाट सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेतृत्वमा म लगायत एउटा प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुन नेपालबाट प्रस्थान गर्दै छ । इन्टरनेशनल फोरमहरूमा हामीले हाम्रा मुद्दाहरू उठाउँदै गर्दा ती मुद्दालाई स्थापित गर्न सहयोग हुनसक्ने डाटा, एभीडेन्स र त्यसको साइन्टिफिक रिगोरको विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भावनाको आधारमा मात्र मुद्दाहरू स्थापित हुँदैनन् र हामीले खोजेको जस्तो नतिजा प्राप्त हुँदैन ।’
मन्त्री खनालले थप भन्नुभयो, ‘हामीले भौतिक र मानवीय रूपमा ठूलो क्षति व्यहोरेर एक किसिमको वार्निङ जस्तो भयो । वैज्ञानिकहरूसँग कुरा गर्दा अहिले भएको करिडोरभन्दा अन्य स्थानहरू अझ जोखिममा छन् । कोशी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर पनि उत्तिकै जोखिममा रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका संस्था, व्यक्ति र वैज्ञानिकहरूको धारणा छ । सामूहिक रूपमा अध्ययन र अनुसन्धानका कुराहरूलाई एकत्रित गरेर कन्सिसटेन्ट राष्ट्रिय पोजिसन बनाउनु आवश्यक छ । भविष्यमा आउन सक्ने संकट र दोहोरिन सक्ने जोखिमप्रति सजग हुनुपर्ने देखिएको छ ।’
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले ८१ औं महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह आगामी सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
सचिव राईले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महत्त्वपूर्ण ६ अङ्गमध्ये महासभा प्रमुख अङ्ग हो । यसमा १९३ वटै सदस्य राष्ट्रहरूले ‘एक राष्ट्र, एक मत’ को माध्यमबाट सार्वभौमिक समानताको अधिकार अभ्यास गर्छन् । महासभाले विश्वका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्ने र नीति निर्माण गर्ने काम गर्छ । सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकताको प्रवर्धन गर्ने, साना तथा विकासोन्मुख देशहरूको आवाजलाई विश्व मञ्चमा बुलन्द पार्ने र बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्न महासभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।’
महासभाको यस वर्षको मूल नारा ‘विश्वासको पुनस्र्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको उनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुँदै छन् ।
महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र कार्यतालिकाबारे उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयोे, ‘महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका क्रममा आयोजना हुने आम बहस (जनरल डिबेट) मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले २४ अक्टोबर २०२६ मा सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ ।’
गत २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालले ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपरेको स्मरण गराउँदै सचिव राईले नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको पुनर्पुष्टि भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार महासभामा नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित विपद्का कारण नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ । नेपालले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू भोगिरहनुपरेको यथार्थलाई विश्व मञ्चमा जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
‘हानी तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष’ लगायतका निकायहरूबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गरी जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने, जलवायु–अनुकूलन पूर्वाधार निर्माण, जलवायु–मैत्री कृषिको प्रवर्धन तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज एवं सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वनजङ्गल, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा नेपालले पु¥याउँदै आएको योगदानको बारेमा जानकारी गराउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यसै अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम (साइड इभेन्ट) समेत आयोजना गर्दैछ ।
महासभा अवधिमा आयोजना हुने अतिकम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न आन्दोलन र ७७ राष्ट्र तथा चीन समूहका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सहभागिता जनाउनेछन् । साथै परराष्ट्रमन्त्रीले छिमेकी तथा विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी र राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार लगायत उच्च पदाधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् । प्रतिनिधिमण्डल यही असोज ६ गते न्युयोर्क प्रस्थान गरी असोज १० गते स्वदेश फर्किने तालिका रहेको छ ।
