काठमान्डौ,७ असोज । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो दुई महिनामै सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
असार मसान्तमा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रहेको ऋण भदौसम्म केही घटेको देखिए पनि सरकारको ऋणको आकार भने निकै ठूलो छ। कुल ऋणमध्ये १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड आन्तरिक र १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड बाह्य ऋण रहेको छ। यो कुल जीडीपीको करिब ४५.०५ प्रतिशत हो।
रोचक पक्ष के छ भने, यही अवधिमा सरकारले विकास निर्माणमा गरेको खर्चभन्दा ऋण तिर्न गरेको खर्च ११ गुणाभन्दा बढी छ। भदौसम्म ऋण भुक्तानीमा ८५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा पूँजीगत खर्च भने ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा थप ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। दुई महिनामै ६१ अर्ब ५ करोड ऋण उठाइसकेको छ।
अर्थतन्त्रमा अर्को चिन्ताको विषय ऋणको उपयोग हो। महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ऋणलाई कर्मचारी तलब, प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा नभई उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न सुझाव दिएका छन्।
पछिल्लो सात वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्बबाट बढेर झण्डै ३० खर्ब पुगेको छ। तर ऋण बढेअनुसार उत्पादन, राजस्व र पूँजी निर्माण बढ्न नसकेको भन्दै विज्ञ तथा सरकारी निकायले ऋणको उपयोग र प्रतिफलमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
