दमक, १४ असोज। नेपालमा भुटानी शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका हजारौँ मानिसका समस्या तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन्।
स्वदेश फिर्ती, परिवार पुनर्मिलन, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र परिचयसँग जोडिएका समस्या अझै कायमै रहेका बेला झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
बुधबार दमकमा भएको ‘भुटानी नागरिकको समस्या तथा समाधानसम्बन्धी एकदिने अन्तरक्रिया’ मा प्रजिअ पोखरेलले भुटानी शरणार्थी समुदायले भोगिरहेका समस्या अध्ययन गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका कानुनी तथा नीतिगत विषय सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्याउने बताउनु भयो।दमकमा आयोजित ‘भुटानी नागरिकको समस्या तथा समाधानसम्बन्धी एकदिने अन्तरक्रिया’मा बोल्दै पोखरेलले शरणार्थी समुदायको अवस्था र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो।
अन्तरक्रियामा प्राप्त सुझाव र पिस इनिसिएटिभ अफ भुटान (पीआईबी) का सहसंस्थापक सुदर्शन प्याकुरेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि पहल गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
अन्तरक्रियामा ग्लोबल भुटनिज अर्गनाइजेसन (जीबीओ) ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनसहित शरणार्थी समुदायबाट आएका सुझावले समस्या पहिचान र समाधानका लागि पहल गर्न सहयोग पुग्ने पोखरेलको भनाइ थियो।
झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरेमा रहेका भुटानी शरणार्थीले अहिले पनि स्वदेश फर्किन पाउने अधिकार, परिवारका सदस्यसँग पुनर्मिलन, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी पहिचान लगायतका विषयमा समस्या भोगिरहेको कार्यक्रममा बताइएको थियो।
भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती प्रतिनिधि समिति (बीआरआरसी) का कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राईले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
बेलडाँगी शिविरका सचिव सञ्चुहाङ सुब्बाले स्वदेश फिर्ती र परिवार पुनर्मिलनको विषय टुंगोमा पुग्न नसक्दा त्यसको सामाजिक असर समुदायमा परेको बताउनु भयो। तीनै तहका सरकारले शरणार्थीको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उहाँको आग्रह छ।
पिस इनिसिएटिभ अफ भुटान (पीआईबी) का सहसंस्थापक सुदर्शन प्याकुरेलले शरणार्थीले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो।
पीआईबीका सहसंस्थापक तथा अमेरिकाको न्यु ह्याम्पसायर राज्यको प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य डा. सुरज बुढाथोकीले पथरी–शनिश्चरे र बेलडाँगीमा दुई दिनसम्म शरणार्थीका कुरा सुन्दा आफू मर्माहत भएको बताउनु भयो। तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि भविष्यको आशामा अर्को पुस्तासमेत प्रतीक्षामै बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शरणार्थीका तत्कालका मानवीय आवश्यकता सम्बोधन गर्दै उनीहरूको मर्यादा, अवसर र आशा पुनःस्थापित गर्ने दीर्घकालीन समाधानका लागि मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
पीआईबी अमेरिकाका प्रतिनिधिमण्डल सदस्य तथा समाजसेवी डा. कुमार गुरुङले भुटानी शरणार्थीको समस्या कुनै एउटा शिविर वा स्थानीय क्षेत्रको मात्र नभई मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताउनु भयो। दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यस्तरबाट स्पष्ट पहल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराईले शरणार्थीका समस्या सरकार र गृह मन्त्रालयसम्म पटक–पटक पुर्याउँदै आए पनि कानुनी तथा नीतिगत सीमाका कारण स्थानीय तहले चाहेजति काम गर्न नसकेको बताउनु भयो। स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
दमक–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले पनि कानुनी तथा नीतिगत बाधाका कारण शरणार्थी समुदायका समस्या समाधान गर्न कठिन भइरहेको बताउनु भयो।
नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. केपी सुवेदीले शरणार्थीका मानव अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
यसैबीच, पीआईबीको प्रतिनिधिमण्डलले केही दिनअघि भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल, भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल र बीएनडीपीका कार्यवाहक अध्यक्ष डीएनएस ढकाललगायत भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूसँग भेटवार्ता गरेको छ।
भेटवार्ताका क्रममा ढकालले लामो समयदेखि कायम शरणार्थी समस्या र परिवार पुनर्मिलनको विषयमा स्वीकार्य समाधान खोज्न निर्वासनमा रहेको नेतृत्वले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो।
पीआईबीले शरणार्थी प्रभावित क्षेत्रमा समुदायका सदस्य, नेतृत्व र सरकारी अधिकारीसँग भेट गरेपछि काठमाडौंमा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा अधिकारी र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग संवाद गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।
कार्यक्रममा उठेका विषयलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्दै जीबीओ नेपालकी अध्यक्ष सुशीला उप्रेतीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेललाई निवेदनसमेत दिनुभएको थियो।
