काठमाडौं,२६ असोज । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले आवश्यक कानुनी आधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ ।‘नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यः सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको र त्यसकै आधारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइनु भएको छ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा छ । यसै सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणा पत्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ । अब यसैका आधारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अघि बढाइने छ । यसले सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ ।’उहाँले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषयका रूपमा नभई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो।शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदा उपचार खोज्ने प्रवृत्ति रहेपनि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझै पनि धेरै मानिस खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय होइन । यो व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको विषय हो । शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा उपचार खोज्ने हामी महसुस गरिरहेका छौँ, तर मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझ पनि धेरै मानिस खुलेर बोल्न या सहयोग माग्न हिचकिचाउँछन् । यस अवस्थालाई बदल्न जनचेतना, सही सूचना र सहयोगी सामाजिक वातावरण आवश्यक छ ।’मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि, सही सूचनाको प्रवाह र सहयोगी सामाजिक वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै नागरिकलाई गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आधार तयार गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नु भयो।
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने र भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइनु भयो।मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा नभई जनस्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा लिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो।
