काठमाडौँ,१६ कार्तीक । प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू जोडिएको घुसकाण्डबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। सोमबार बसेको सर्वोच्चको पूर्ण (फूलकोर्ट) बैठकले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी शासनको पक्षमा उभिँदै ५ मुख्य बुँदामा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छः
१. निष्पक्ष छानबिनको मागः सार्वजनिक भएका आरोपहरूबारे सम्बन्धित निकायले पूर्वाग्रहरहित र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य चाँडो बाहिर ल्याउनुपर्ने।
२. पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धताः छानबिन प्रक्रियामा कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग र जवाफदेहिता निर्वाह गर्न न्यायपालिका पूर्ण तयार रहेको।
३. सञ्चारमाध्यमलाई आग्रहः अन्तिम निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनमा असर पुग्ने गरी भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण नगर्न आग्रह।
४. जनआस्थाको संरक्षणः न्यायपालिका जनताको आस्थाको धरोहर भएकाले यस्ता विषयले सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर पार्न नहुने स्पष्टोक्ति।
५. काममा अविचलित रहन निर्देशनः बाहिर आएका समाचारबाट प्रभावित नभई देशभरका न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई नियमित न्यायिक कार्य सुचारु राख्न निर्देशन।
प्रवक्ता डा. अशोक कुमार क्षेत्री मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चले न्यायिक मर्यादा कायम राख्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न अपिल गरेको छ।
