बजेट खर्च गर्ने जनप्रतिनिधीले आम्दानी बढाउन सकेनन्

दमक/
सरकार सफल भयो कि असफल भन्ने कुरा त्यो सरकारले बनाएको बजेट सम्बन्धीको निती र त्यसको कार्यान्वायन अनि त्यसले दिएको उपलब्धी मात्रै हेरे पनि पुग्छ । पछिल्लो समय बजेट बन्छन् तर कार्यान्वायन भने लक्ष अनुसार पुरा हुन सक्दैनन् । यो अहिलेको मात्र भन्दा पनि विगत देखीको रोग हो । २० वर्ष पछि स्थानिय तहको चुनाव भयो । चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधीले योजना बनाएर बजेट निर्माण गर्दै काममा जुटे । तर जनप्रतिनिधीको कमजोरी र आफ्नो योजना पुरा हुन नसक्नुको कारण चाहि उनीहरुले खर्च गर्ने योजना बनाए तर आफ्नो आम्दानीको श्रोत बढाएर आम्दानी बढाउन सकेनन् ।
प्रमुख तह केन्द्र र प्रदेशको समपुरुपक बजेटकै भरमा पालिकाहरुले योजना बनाउनने गरेका छन् । आफैले खर्च गर्न पाउने गरिको बजेट आन्तरिक श्रोतबाट बनाएर उनीहरुले काम गर्न पनि सकेनन् । त्यसैले पनि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीले नागरिकको इच्छा र चाहना अनुसार काम हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाई छ । कतिपय जनप्रतिनिधीले संघियतालाई राम्रोसँग नबुझेको, तिन तहका सरकारको क्षेत्राधिकारका बारेमा पूणर् ज्ञान नहुँदा जनतासमक्ष झुटा आस्शाषन दिन पछि नपरेका कारण पनि पालिकाहरुका जनप्रतिनिधी आफैमा बद्नाम र काम नगर्ने सावित हुँदै गएको विष्लेषक तारानाथ निरौलाको भनाई छ । खर्च र आम्दानीलाई समानरुपमा लिएर जानु पर्दथ्यो । तर पालिकाका जनप्रतिनिधिमा त्यो दक्षता नदेखिएको उहाँको टिप्पणी छ ।
कतिपय पालिकाको हकमा असक्षम जनप्रतिनीधि, कुशल प्रशाषकको अभावका कारण पालिकाहरुले आन्तरिक आय बृद्धिका योजना बनाउन नसकेकेका कारण पनि जनप्रतिनिधी असफल बन्दै गएका छन् । आफ्नै आन्तरिक आय बृद्धि गर्नुपर्छ, सकेसम्म अनुदानको रकम कम लिनुपर्छ र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिन पालिकाका जनप्रतिनिधीसँग भिजनकै अभाव भएका कारण पनि जनप्रतिनिधीले चुनावमा घोषणा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेका राजस्व सम्बन्धीका जानकार शान्तीराम खनालको भनाई छ ।
खर्च गर्नपनि कन्जुस्याई
बजेटको सिलिङ बनाएर वडास्तरमा पठाउन र जनताद्धार अनुमदोन गरिएको योजनामा लगानी गर्न कञ्जुस्याई पनि गर्ने गरेको देखिन्छ । खासमा जनताका लागि आएको बजेट जनताको माग अनुसार खर्च गर्न पनि कतिपय पालिकाहरुले जानेन् । नागरिकले स्थानीय सरकार भएको पनि अनुभुती गर्न सकिरहेका हुँदैनन । भन्न त भन्छन् जनप्रतिनिधीले नागरिकले अनुमदोन गरेको योजनामै हाम्रो बजेट केन्द्रित हुन्छ भनेर त्र बजेटले केन्द्रको जस्तो उहि बाटो, पुल र कल्भर्ट बनाउने बाहेक अन्य नागरिककी दैनिकसँग जोडिएका क्षेत्रमा चाहि प्राथमिकतामै पारिदैन । आन्तरिक स्रोतको १० प्रतिशत ऋण उठाउन पाउने भनिएको भए तापनि सो ऋण कसले उठाइदिने स्पष्ट आधार नभएको अथवा बजेटको आकार ठुलो पार्न आन्तरिक ऋण देखाउने तर सो ऋण कहाँबाट उठाउने भन्ने स्पष्ट नहुने । प्रायः बजेटहरू निर्माण हुँदा विज्ञहरूको सुझावले कम स्थान पाउने, जनताका इच्छा र आकांक्षाहरू नसमेटिने, भविष्यको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट नहुने, कार्यान्वयनमा असफल भएका शीर्षकहरू दोहोरिरहने तर निरन्तरता पाउनुपर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएकाले पनि स्थानीय तहको बजेट सफल हुन नसकेको भन्दै विष्लेषण हुने गरेको छ ।