दमक/
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९३ करोड रूपैयाँ विनियोजित गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले उक्त बजेट विनियोजित गरेको । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो ।
श्रोत केन्द्र फेरी व्यूँतिने
पाँच बर्ष अघि खारेज गरिएको श्रोत केन्द्र फेरी व्यूँतिने भएको छ । सोमबार संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
’शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि विद्यालय श्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुर्नस्थापना गरि शिक्षण अवलोकन, नमूना शिक्षण, पुर्नताजगि लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
संघीयतासंगै विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि श्रोत केन्द्र खारेज गरिएको थियो । उक्त निणर्य सँगै देशभर रहेका १ हजार ५३ श्रोत केन्द्रमा कार्यरत श्रोत ब्यक्ति (आरपी) लाई सरकारले आफ्नो विद्यालय फिर्ता ल्याएको थियो ।
विद्यालयका शिक्षक नै श्रोत व्यक्ति हुने भए पछि घर पायक काज मिलाएका करिव २ हजार शिक्षक फिर्ता भएका थिए ।
अहिले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालिन संघीय मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाएर उक्त व्यवस्था खारेज गरेका थिए ।
आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पछि नियुक्त भएका आरपीहरु मध्ये ठूलो संख्या शिक्षककै हो । शिक्षकको संख्या कम भएको वा उनीहरु बन्न नचाहेको ठाउँमा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी पनि आरपी बनेका थिए । त्यस बाहेक केही संख्या छुट्टै नियुक्ति गरेर पनि आरपी बनाईएको थियो ।
अनुसन्धान केन्द्रकालागि बजेटको प्रवन्ध
अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान,नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नु भएको हो ।
यसका लागि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै ईकाई स्थापना गरिने छ । डा. महावीर पुनसँगको सहमती पछि यो विषय बजेटमा समेटिएको हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि नवप्रवर्तनका लागि ७ अर्ब विनियोजन गरेको मन्त्री महतले बताउनु भयो ।
सरकारले १ अर्बको नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने र यसका लागि कार्यविधि समेत निर्माण गरिने उनले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
