काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल ६ महिना पूरा भएको छ। दोस्रोपटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। उनी पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका हुन्।
पाँचौंपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाको ६ महिने कार्यकाल खासै उपलब्धिमुलक हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्लाई पूणर्ता दिन तीन महिना खर्चिएका देउवाले प्रतिपक्षलाई मनाउन नसक्दा संसद प्रभावकारी ढंगले चल्न सकेको छैन। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)को निरन्तर अवरोध कायमै छ। न्यायालयमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारले न्याय सम्पादनमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
तर‚ सरकार न्यायालयको विवादमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरेर पन्छिरहेका छन्। जसले न्याय सम्पादनमै आशंका पैदा गराएको छ। यति बेला कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्टसँगै तेस्रो लहर तीव्र देखिएको छ। संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार उदासीन देखिएको, परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको र खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
साउन २४ मा घोषणा गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि अलपत्र छ। न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनिएको छ । तर, पछिल्लो समय भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा बाटो बनाइरहेको विषयमा सरकार मौनता साँघिरहेको विषयमा पनि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
