अनिवार्यरूपमा बुझाउन निर्देशन

नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन एमालेको निर्देशन

 

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, निकाय, संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भरेर अनिवार्यरूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले जारी गरेका अन्तरपार्टी निर्देशन १ मा पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ७९ र आयोगको कार्यसम्पादन नियमावलीको नियम ६ बमोजिम पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेतलाई पुस १४ गतेदेखि गणना हुने गरी ६० दिनभित्र आयोगसमक्ष उक्त विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो।
आयोगले पार्टीभित्र अनुशासन पालनाका लागि आचारसंहिताको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ। आयोगका सचिव भरत पहारीले तयार गरेका मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर पारित गरिने जनाइएको छ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

यो देश गीत गाएर राजनीतिक भाषण ठोकेर बनेको देश होइन ? ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं,२६ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको सीमासम्बन्धी विषयलाई राष्ट्रिय सरोकारको अतिसंवेदनशील मुद्दा भएको बताउनु भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको

के गणतन्त्रले ल्याएको धर्म निरपेक्षताको फल यही हो ?

काठमाडौं,२७ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्यानमार्ने, बलात्कार गर्ने तथा भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की आइरहेको बताउनु भएको

दुई देशको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने आधार तयार गर्यो परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं २७ जेठ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो हालैको भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने आधार तयार गरेको बताउनु भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा

पेलेर जाने कि सम्हालेर लाने ? हर्क साम्पाङ

  काठमाडौं,२८ जेठ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेनको सिमा विवाद सम्बन्धी धारणा लिखितरुपमा भएपनि आउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै

शैक्षिक परामर्श सेवामा धरौटी : राज्य किन “हलो अड्काएर गोरु कुट्ने” बाटोमा ?

विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित बनाउने नाममा राज्यले ल्याउन खोजेको अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था वास्तवमै समाधान हो कि समस्याको अर्को रूप ? आज यो प्रश्न शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा

सहकारी क्षेत्र बिकासका लागि हस्तक्षेपकारी होइन सहयागि बन्नु पर्छ : सचिव भुजेल

काठमाडौं,२७ जेठ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसको प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको