विराटनगर, मंसिर ९
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्वदेशी उत्पादन बढाउने र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ ।
आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नु भयो ‘स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउने र निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नसक्ने कामलाई उनीहरुको क्षमताको आधारमा केन्द्रले अधिकारहरु दिँदै जानुपर्छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीको जोड छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेर पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनु भयो । उहाँले केन्द्रदेखि स्थानीय पालिकासम्म एकै प्रकृतिका संस्थाहरु बनेर कार्यक्रमका नाममा खर्च बढाउने परिपाटी बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कार्य रोक्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
जवाफदेही र उत्तरदायित्वको अभावले पनि सुधार गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै एकै दिनमा गर्न सकिने काम पनि लामो समयसम्म रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रशासनिक सुधार र राजश्व उठाउने विषयमा जवाफदेहिता र सहकार्यको मोडलबाट काम गर्न सकिएमा नतिजा आउनसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । ‘कतिपय अवस्थामा सुधारको लक्षण देखापरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यस्ता नकारात्मक कुराहरुलाई निरुत्साहन गर्नु अर्को खाँचोको विषय छ ।’- उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम रानाले असल अभ्यासहरुलाई अन्यत्र लैजाँदै ठूलो पुँजीलाई मात्र होइन साना पुँजीलाई पनि प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै तत्काल लोकप्रिय हुने कार्यक्रम भन्दा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु अगाडि सार्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिवहरुको उपस्थितिमा आयोगले छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुले ऐन नियमहरुलाई सहज र सरल बनाइनु पर्ने, नियमनकारी निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाइनु पर्ने, संघीय संरचना अनुसारको अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेर काम गर्नुपर्ने, एकै प्रकृतिका सरकारी कार्यालयहरुलाई तीन तहमा विस्तार गर्न नहुने लगायतका सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रमलाई आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
