काठमाडौँ — भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय महिला आयोगले भाडामा लिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई एक फ्ल्याटको मासिक भाडा १ लाख ५२ हजार तिर्छ । आयोगले स्थापनाकालदेखि बस्दै आएको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को तीनतले भवनको मासिक भाडा भने १ लाख ३८ हजार मात्रै तिर्दै आएको छ, जुन सरकारको प्रचलित घरबहाल दररेटभन्दा सस्तो हो ।
समग्र महिलाको मूलप्रवाहीकरण, समानता र सशक्तीकरणका लागि काम गर्दै आएको संवैधानिक आयोग २०५८ फागुन २३ मा स्थापना भएको थियो । आयोग र राससबीच २०५९ साउनमा भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा सुरुमा वार्षिक १० लाख भाडा तिर्ने र नियमअनुसार बर्सेनि १० प्रतिशतका दरले भाडादर वृद्धि हुने सर्त थियो । सम्झौताअनुसार हाल वार्षिक भाडादर १६ लाख ५६ हजार पुगेको छ ।
दुई वर्षअघि काठमाडौं महानगरको वडा नं. ११ ले तत्कालीन महानगरको बहाल कर प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरेको क्षेत्रअनुसार महिला आयोग बस्ने भवन र पार्किङ क्षेत्रको घर भाडा मूल्यांकन गरेर कर तिर्न पत्र पठायो । वडाले २०७६ मंसिर २४ मा गरेको पत्राचारअनुसार आयोग बस्ने भवनको ४ हजार १ सय ८६ वर्गफिट र पार्किङ रहेको २ हजार २ सय ८१ वर्गफिटको मासिक भाडा १ लाख ९० हजारका दरले वार्षिक २२ लाख ८० हजार पर्ने हुँदा सोको १० प्रतिशत कर वडामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । जबकि त्यतिबेलाको मूल्यांकनभन्दा वार्षिक ६ लाख २४ हजार कम दरमा आयोगले राससलाई भाडा तिर्छ ।
प्रचलित घरबहाल दररेटअनुसार भाडादर परिमार्जन गर्न सम्झौताका लागि आयोगलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेपछि राससले गत साउन ८ मा तीन महिनाको समय दिँदै भवन खाली गर्न पत्राचार नै गर्यो । यसअघि दुई/दुई वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी आयोग र राससबीच बहाल सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो सम्झौताको म्याद गत असार मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ । भाडादर परिमार्जन गर्न आलटाल गरेपछि घर खाली गर्न पत्राचार गरिएको राससका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामलले बताए ।
पहिलेको सम्झौताअनुसार भवनको स्वामित्व भएको पक्षले घर खाली गराउन चाहेमा आयोगलाई तीन महिनाअगावै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘पहिल्यै भएको सम्झौताले गर्दा अत्यन्तै न्यून भाडादरमा प्रयोग भइरहेको छ, यो स्वस्थ अभ्यास होइन, वडाले प्रचलित दररेटअनुसार कर मागिरहेको छ, कम भाडा लिएर वडाको मूल्यांकनको कर कसरी तिर्ने ?’ अध्यक्ष श्यामलले भने ।
दुई वर्षअघि काठमाडौं महानगरको वडा नं. ११ ले तत्कालीन महानगरको बहाल कर प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरेको क्षेत्रअनुसार महिला आयोग बस्ने भवन र पार्किङ क्षेत्रको घर भाडा मूल्यांकन गरेर कर तिर्न पत्र पठायो । वडाले २०७६ मंसिर २४ मा गरेको पत्राचारअनुसार आयोग बस्ने भवनको ४ हजार १ सय ८६ वर्गफिट र पार्किङ रहेको २ हजार २ सय ८१ वर्गफिटको मासिक भाडा १ लाख ९० हजारका दरले वार्षिक २२ लाख ८० हजार पर्ने हुँदा सोको १० प्रतिशत कर वडामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । जबकि त्यतिबेलाको मूल्यांकनभन्दा वार्षिक ६ लाख २४ हजार कम दरमा आयोगले राससलाई भाडा तिर्छ ।
प्रचलित घरबहाल दररेटअनुसार भाडादर परिमार्जन गर्न सम्झौताका लागि आयोगलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेपछि राससले गत साउन ८ मा तीन महिनाको समय दिँदै भवन खाली गर्न पत्राचार नै गर्यो । यसअघि दुई/दुई वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी आयोग र राससबीच बहाल सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो सम्झौताको म्याद गत असार मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ । भाडादर परिमार्जन गर्न आलटाल गरेपछि घर खाली गर्न पत्राचार गरिएको राससका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामलले बताए ।
पहिलेको सम्झौताअनुसार भवनको स्वामित्व भएको पक्षले घर खाली गराउन चाहेमा आयोगलाई तीन महिनाअगावै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘पहिल्यै भएको सम्झौताले गर्दा अत्यन्तै न्यून भाडादरमा प्रयोग भइरहेको छ, यो स्वस्थ अभ्यास होइन, वडाले प्रचलित दररेटअनुसार कर मागिरहेको छ, कम भाडा लिएर वडाको मूल्यांकनको कर कसरी तिर्ने ?’ अध्यक्ष श्यामलले भने ।
