दमक, माघ २४
बाँदर आतंक कम गर्न बाँदरको बन्ध्याकरण उपयुक्त हुने भन्दै विज्ञहरुले बन्ध्याकरणको कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले आवश्यक ऐन, कानुन बनाउन सुझाएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनका महासचिव डा. केदार सुवेदीले कानुन निर्माणको माध्यमबाट बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने उपाय प्रस्तुत गर्नुभयो । बाँदर नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेशमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समेत जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले बाँदर बन्ध्याकरणबारे राष्ट्रिय नीति र रणनीतिमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै बाँदर बढेको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बन्ध्याकरण भन्दापनि प्राकृतिक रूपमै कम हुने किसिमका उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो । गर्भाधानको समयमा मेल बाँदर र फिमेल बाँदरलाई अलग गर्न सकियो भने पनि त्यसले केही सहयोग गर्नसक्ने भनाई राख्नुभयो ।
बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । जंगलमा मृगहरू कम भएको कारण चितुवाले घरपालुवा जनावरहरूमा आक्रमण गर्ने भएको कारण कानुन निर्माणका क्रममा यस कुरालाई गम्भीर रूपले हेर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
