ओहायो अमेरिका, फागुन ४
नेपाली भाषी भूटानी व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता डिल्ली अधिकारीविरुद्ध अमेरिकी श्रम ऐन उल्लंघन गरेको आरोपमा अमेरिकी अदालतले दोषी ठहर गर्दै १५ मिलियन डलर तिर्न आदेश दिएको छ ।
ओहायोको एक संघीय अदालतका न्यायाधीश एडमंड ए. सार्गसले अमेरिकी श्रम विभाग (डीओेएल) को पक्षमा फैसला सुनाउँदै अधिकारीको स्वामित्वमा रहेको अमेरिकेयर हेल्थकेयर सर्भिसेज एलएलसीले होम केयर सहायकहरूलाई ओभरटाइम तलब नदिएर न्यायपूर्ण श्रम मानक ऐन (एलएसए) उल्लंघन गरेको ठहर गर्नुभएको छ । डिल्ली अधिकारीको कम्पनीले कर्मचारीहरूलाई ओभरटाइम तलब नदिएको आरोपमा अमेरिकी श्रम विभागले अक्टोबर २०२१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । कम्पनीले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा ओभरटाइम तलब भुक्तानी नगरी श्रम ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै १५ मिलियन डलर तलब र क्षतिपूर्ति तिर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
अधिकारीले वकीलहरूबाट कानूनी सल्लाह लिएको दाबी गरे पनि अदालतमा यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण वा वकीलहरूको नाम पेश गर्न नसकेको उल्लेख छ । अनुसन्धानका क्रममा २०१८ मा पेन्सिल्भेनिया श्रम विभागले अधिकारीको अर्को कम्पनीको तलब भुक्तानी प्रणाली जाँच गर्दा यो मुद्दा उठान भएको थियो ।
श्रम नीति परिवर्तनका बावजुद उल्लंघन
२०१९ मा अमेरिकेयर हेल्थकेयरले आफ्नो श्रम नीतिमा केही परिवर्तन गरे पनि डीओएलले कम्पनीले कामदारहरूको प्रति घण्टा पारिश्रमिक कम गरेर ओभरटाइम दर घटाएर कानून उल्लंघन गरिरहेको दाबी गरेको थियो ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले समेत अधिकारीको श्रम नीति विरुद्ध अदालतले गरेको आदश सम्बन्धिको समाचार बनाएका छन् ।


सफल व्यवसायीका रूपमा अधिकारीको पहिचान
अधिकारी अमेरिकाबाट गत वर्षबाट सुरु भएको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी नेपाली राशिकोे पुरस्कार रहेको मेरो डान्स यूनिभर्स र मेरो भ्वाइस यूनिभर्सका सञ्चालक हुनुहुन्छ । सो प्रतियोगिताको विभिन्न देशबाट नेपालीभाषीकालागि यसबेला अडिसन भइरहेको छ । त्यही प्रतियोगिता सञ्चालक संस्था इन्ट्रा फाउन्डेसनका उहाँ अध्यक्ष रहनु भएको छ । सो संस्थामार्फत निेपालमा शिविरमा रहेका भूटानी शरणार्थीलाई समेत सहयोग पुर्याउँदै विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रहनु भएको छ । उहाँका यी प्लेटफर्महरू नेपाली तथा भूटानी प्रतिभाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका हुन् ।
श्रम ऐन उल्लंघनको मुद्दाले व्यवसायी अधिकारीको प्रतिष्ठामा असर पार्ने देखिन्छ । अदालतको फैसलापछि उहाँले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन । उज्यालोे खबरले सोधेको प्रश्नमा पनि उहाँले कुनै जवाफ दिनु भएका छैन ।









