दमक, फागुन ५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सांसदहरुबाट प्रश्न लिएर प्रधानमन्त्रीले त्यसको संसदमै जवाफदिने जवाफदेहिताको कार्य अघि बढाउने काम अघिल्लो कार्यकालबाट थालनी गर्नुभयो । यो जवाफदेहिता, पारदर्शिता अनि कार्यप्रगतिमाथिको समीक्षा तथा सही काम गर्ने विश्लेषणका हिसावले सान्दर्भिक हो । अनि लोकतन्त्रमा सरकारले गर्ने काम र त्यसको कार्यान्वयनमा भएका गतिविधिका चरणहरु देशवासी मात्र नभएर विदेशमा रहनु भएका नेपालीहरुले सञ्चारकामाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारणमार्फत थाहापाउनु उत्तिकै अधिकारको पाटो हो । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो र सरकारमा रहनेहरुलाई थप जवाफदेही बनाउछ भन्ने लाग्छ ।
तर प्रश्नका नाममा आग्रह र पूर्वाग्रह मात्र नभएर व्यक्तिगत प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोधसहितका असहिष्णु प्रश्न त देशको नीति निर्माण गर्ने तथा समग्र बौद्धिकता प्रस्तुत गरेर देशको थिती बसाल्ने निकायका सञ्चालकबाट हुनु हुँदैन नै । अनि त्यस्तो प्रश्न आएमा पनि जवाफदाताले त्यसलाई त्यही शैलीमा प्रतिउत्तर फर्काउनु पनि उस्तै अशोभनीय ठहर्छ । तर कतिपय त्यस्ता प्रतिशोधपूर्ण र विना आधारका आक्षेप पनि प्रश्नका रुपमा आएको अर्थमा फागुन ४ गतेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफै दिनु भएन । जुन प्रश्न हालको आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहको थियो । माओवादीबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका साह पहिले ओलीको क्याबिनेटमा मन्त्री भएपछि झलनाथ खनालहुँदै शेरबहादुर देउवाको पालामा समेत मन्त्री बन्नु भएको थियो ।
साहको प्रश्नको समग्रता यस्तो थियो : ‘नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी नागरिकता लिनेको संख्या कति छ ? उनीहरुको सम्पत्ती कति जफत भयो ? अवैध सम्पत्ती हुण्डीबाट विदेश लाँदा रोक्न नसक्ने सरकारलाई के भन्ने ? फर्काउन के पहल हुँदैछ ? सरकार किन मौन छ ? कालोधन साट्न युवा विदेश जानुपर्ने हो ? त्यसबाट तपाईहरुले के कति लाख पाउनु भयो ? भारत भ्रमणमा जाँदैछु भनेर निम्तो नआई किन भन्नुभो ? सत्तापक्षकाले नै अध्यादेशको विरोध गरेको अवस्थामा तपाई कुन नैतिकताले पदमा बस्नु हुन्छ ?’
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ‘विदेश युवा पठाएर के लाभ भयो, कति पाउनु भयो भनेर प्रश्न गर्नु भयो । के म सरकारमा आएपछि विदेश जान सुरु भएको हो र ? यसखाले असोभनीय शव्द प्रयोग गर्नुभएकाले खासै जवाफ दिइरहनु पर्ने देखिन, आफैं उत्तर बोकेर आउनु भएको छ ।’उता साह भनें सवाल जवाफ शैलीमा खडा भइरहेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रोक्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ को नियम ५८ बमोजिम प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने तर स्पष्टिकरणको व्यवस्था नरहेको सभामुख घिमिरेले सुरुमा जानकारी गराउनु भएको ।
एमाले छाडेर नेकपा समाजवादीमा रहनु भएका पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको कामको ढिलासुस्तीका बारेमा प्रश्नगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ओलीको विरोध गरेर कार्यक्रम रद्ध गर्नेले नै कार्यक्रम किन भएन भन्ने अनौठो अवस्था रहेको’ भन्दै ती प्रश्नको जवाफ चाँही दिनुभयो ।
धेरै पटक अर्थमन्त्री भइसकेका माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले पुँजीगत खर्च नभएको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आँकडामा प्रश्न गर्ने बानी बसालौं, गोलमटोल नसोधौं । तपाईंको पालामा भन्दा केही बढेको छ’ भनेर कटाक्ष गर्दै जवाफ दिनु भयो ।
सदनमा भएका यसखाले प्रश्नोत्तर कतै न कतै पूर्वाग्रह समेत बोकेर आएका हुन भन्ने लाग्छ । आफू बाहेकको दलले गरेको राम्रै काम भएपनि विरोधै गर्ने गलत परिपाटी राजनीतिमा जरा गाडेर बसेको छ । समग्रता देशमा सबैखाले बेथितीले लामो समयदेखि जरा गाडेको अवस्थालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको ‘बचाउ’ र ‘खुइल्याउ’को दोहोरीले झन मलजल गरिरहेको छ । ‘आफ्नो आङ्को भैंसी नदेख्ने तर अर्काको आङ्को जुम्रा देख्ने’ मपाईंबादी सोचले देशबासीलाई अन्यौलमा पारिरहेको छ । गोलमटोलमा भन्दा पनि तथ्य तथा तथ्यांकमा गएर यस्ता विषयको प्रश्नोत्तर हुनु आवश्यक छ । यस अवस्थामा हुने यसखाले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जनताकै तहमा चित्तबुझ्दो प्रश्न र जवाफ आएमा यो कार्यक्रमको मर्म भेटिएला । नत्र आरोप प्रत्यारोप र खण्डन गरागरले केही अर्थ राख्दैन ।
