नेकपा एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकको राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुगिन्। संविधान जारी भएपछिको बाँकी अवधिमात्र होइन, २०७४ को निर्वाचनपछि पनि भण्डारीले राष्ट्रपतिको भूमिकामा दोहोरिने अवसर पाइन्।
तत्कालीन चुनावी गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा भारी बहुमत प्राप्त गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा भण्डारीले राष्ट्रपतिमा दोहोरिने अवसर पाएकी हुन्। पहिलो कार्यकालमै एमालेको इसारामा चलेको आरोप खेपेकी भण्डारी दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भदेखि नै विवादरहित बन्न सकेकी छैनन्।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादमा उनले निर्वाह गरेको भूमिकालाई लिएर तीव्र आलोचना भएको थियो। एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै सिफारिस कुनै प्रश्नबिना सदर गरेको भन्दै भण्डारीको आलोचना भएको थियो।
दुईपटकसम्म ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा पनि कुनै प्रश्न र विलम्ब नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्। त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाले दाबी नपुगेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहजीकरण गरिदिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रसित भण्डारीले तत्कालै सदर गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराए पनि शपथ अस्वाभाविक व्यवहार प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलले अलमल गरिरहेका बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वाभाविक सक्रियता देखाएकी छिन्। राष्ट्रपतिले निर्वाचनसहितका महत्वपूर्ण विषयमा सरकार प्रमुखलाई सचेत गराउने, सल्लाह दिन सक्छन्। संविधान र कानुनमा नलेखिएको भए पनि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा उनमा केही अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ। त्यो देश, जनता र मुलुकको शासन व्यवस्थाको हितमा प्रयोग हुनुपर्छ।
तर अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका सन्तुलित र निरपेक्ष नभई कुनै दलप्रति आग्रह र पूर्वाग्रहले प्रेरित भएको आरोप लागेको छ। यो आरोपलाई पुष्टि गर्नेगरी भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई शीतलनिवास बोलाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दबाब दिइन्। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई संविधानविपरीत निर्वाचन नसार्न भन्दै उनले सातबुँदे ‘मेमो’ नै थमाइन्। हुन त तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले रुक्मांगत कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउने तयारी गर्दा नहटाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई मेमो दिएका थिए। त्यसको विरोध तत्कालीन माओवादीले गरे पनि नेपाली सेनामाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै सेनाप्रमुख हटाउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना भएको थियो।
तर अहिले निर्वाचनका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नै बाँकी रहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनको बैठकमै आलोचना भएको छ। संविधान र कानुनविपरीत राष्ट्रपतिले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि अनावश्यक दबाब दिएर एउटा दल र पक्षको पक्षपोषण गरेको ठहर बैठकले गरेको छ। आफ्नै कारण राष्ट्रपति भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई माघ १३ गते दिएको मेमो यस्तो छ:
१. देशका सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन विक्रम संवत् २०७४ मा तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो। यसअन्तर्गत २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भएको विदितै छ। हाम्रा लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगसमेतको रायअनुसार सबै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ।
२. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ। त्यसैले जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नुपर्दछ। हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सीमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। तसर्थ, निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारीबमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो।
३. स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ५ गते नै गर्न किन आवश्यक छ र यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा आयोगले २०७८ माघ ११ गते सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ।
४. संविधान र ऐनअनुसार सुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ। यस व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाउन खोजियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम हाम्रो प्रणालीमा पर्न जान्छ। निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हुनाले त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुन दिनु नै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ।
५. निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ। आज मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरेर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएका छन्।
६. धेरै कानुन व्यवसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दैनिकजसो प्रकाशित भैरहेकै छन्। चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ।
७. स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल वा कुनै अन्योल आवश्यक छैन। जुनजुन तहका कार्यकाल जुनजुन समयमा सकिन्छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन। संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नु हुँदैन। स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर बुझ्न निकट अतीतमात्र हेरे पर्याप्त हुन्छ। २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीको हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न आवश्यक छ। कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्न वा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सम्झेर पनि जनताको घरदैलोमा निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक रहेको यसै पृष्टि हुन्छ। चुनावसम्बन्धी छलफल तर्कसंगत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभहानिको हिसाब गरेर पूर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन।
