काठमाडौं, १९ बैशाख / नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनको २९ औं दिनमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघबीच बुधबारको वार्तामा सहमति भएको हो ।
शिक्षक र सरकारबीच भएको सहमतिलाई शिक्षा मन्त्री पन्तले बुधबार राति शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ । शिक्षकको माग पूरा गर्दा सरकारलाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढ्ने उल्लेख छ । देशभरबाट विद्यालय बन्द गरी चैत २० बाट शिक्षक र कर्मचारीहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका थिए । असार १५ गतेभित्र अधिवेशनबाट ऐन पारित नभए सशक्त आन्दोलन गरिने शिक्षक महासंघले जनाउँदै सो अवधिसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको उल्लेख गरेको छ ।
बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षकसँग भएको नौ बुँदे सहमति अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आएका हुन् । सात बुँदाको जगमा टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले सहमति गरेको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिसमझदारीलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई चालू अधिवेशनको असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन आआफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न सरकारी पक्षले प्रतिबद्ध जनाएको छ ।
के के छन् ९ बुँदे सहमतिमा ?
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
