गौरादह, २२ बैशाख / बिपद् कहिले आउँछ भनेर थाहा हुँदैन । त्यसैले सधैं तयार रहनु, जानकारी हाँसिल गर्नु र मिलेर काम गर्नु नै सुरक्षित समाजको आधार पनि हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै झापाको गौरादह नगरपालिकाले बिपद् व्यवस्थापनका लागि बिभिन्न रणनीतिक योजनाका साथ काम गर्ने भएको छ ।
बिपद् कतिबेला आउछ पत्तो हुन्न । नेपालमा हावाहुरी, चट्याङ, बाढी पहिरो, भूकम्प, आगलागी, दुर्घटना र स्वास्थ्यको प्रकोपको जोखिम छ । दुर्घटना र भूकम्पको प्रकोप जतिबेला पनि हुन सक्ने तर वर्षा सुरु हुनुअघि हावाहुरी, आगलागी र चट्याङ र स्वास्थ्यको प्रकोप जोखिम हुने गर्दछ ।
त्यसैले बिपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न तहगत सरकारको सञ्जाललाई सक्रिय बनाउन आवश्यक ठानेर झापाको गौरादह नगरपालिकाले पनि बिपद् मनसुन व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजनाहरु बनाउँदैछ । बिपद् विरुद्ध स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्ने र स्थानीय तहका आवश्यक संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन जोड दिईने गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
नगर प्रमुख सुवेदीका अनुसार नगर भित्रका रतुवा, कमल, गेउरिया, रामचन्द्रे, कृष्णे लगायतका साना तथा ठुला नदिहरुले मनसुनजन्य बिपद् निम्त्याउन सक्ने भएकाले त्यसको रोकथामका लागि अग्रिम तयारी थालिने छ । यस्तै वडा/वडामा बिपद् व्यवस्थापन समिति निर्माण गरि उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको समयमै पहिचान गरि त्यसको व्यवस्थापनमा नगर लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा गौरादहका सभापति सञ्जिव कार्की बिपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ ।
बिपद्मा धनजनको क्षति र मानवीय संवेदनशीलता बढ्दै गएमा बिपद् जोखिम न्यूनीकरणका आपतकालिन योजना र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, जोखिमको स्थानलाई रेखांकन गर्ने, सो स्थानमा रहेको धनजनको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी मानिसलाई अति आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने र संवेदनशील अवस्थाको सतर्कताका लागि प्रभावित आम नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने एवं संवेदनशील स्थितिको गाम्भीर्यतालाई तहगत सरकारबीच निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता काममा जिल्ला र स्थानीय बिपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव छ गौरादहका स्थानीयवासी माधव भट्टराईको ।
बिपद्बाट हुने तनाव न्यूनीकरण गर्न मनोपरामर्शको उपयोग गर्ने, बिपद्पछि हुने संवेदनशील अवस्था न्यूनीकरण गर्न आम संयन्त्र परिचालन गर्ने र आवश्यकता आंकलन गरी थप सहयोगको आवश्यकताका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी वोध गर्नुपर्ने र नागरिक मञ्च, अभियन्ता, गैरसरकारी संस्था र स्वयंसेवकहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने स्थानीयहरुको सुझाब छ ।
