दमक, ३१ बैशाख / आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन तहको सरकार तथा मातहतका निकायमा ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले महालेखा परीक्षक तोयम रायामार्फत आफ्नो ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गर्ने क्रममा यसखाले बेरुजुको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको हो । रायाले प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको र यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रदेश प्रमुखहरूलाई पेस गरिएको पनि बताउनु भयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुको अवस्था प्रस्तुत गर्दै रायले यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको जनाउनु भयो । सोमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको देखिएको छ । अद्यावधि बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधि बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ । यसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाहरुको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ ।
रायाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी ५ हजार ७ सय ५९ वटा निकाय कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको बताउनु भयो । त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय २ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
यो वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यसमध्ये सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयहरूको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ प्रदेशका समेत १ सय २५ गरी ६ सय ९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड, सङ्गठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
नेपालको संविधान र लेखापरीक्षणको अधिकारभित्र रहेर ४२ वटा सङ्गठित संस्थाहरूको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको बताउनु भयो । उहाँले यो वर्ष ११ विषयमा कार्यमूलक, १ विषयमा सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय, २ विषयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
