राजनीतिक

एमालेको संशोधित नियमावली र जनसंगठन सम्बन्धी निर्देशिका जारी

 

 

नेकपा एमालेले पार्टी नियमावली (चौथो संशोधन) र जनसंगठन समन्वय सम्बन्धि निर्देशका २०७८ जारी  गरेको छ । संशोधित पार्टी नियमावलीमा यसअघि गरिएको पार्टी विभागहरुको आकार बढाइएको छ ।

नियमावलीको चौथो संशोधनले एमालेका ३३ विभागमा प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवसहित २५ सदस्यबाट बढाएर ३५ सदस्य रहने बनाएको छ । त्यस्तै विभागका सचिव यसअघि सदस्यहरुबाट छानिने व्यवस्था गरेको एमालेले अब भने केन्द्रीय कमिटी बाटै मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीमा पार्टी सदस्यता शूल्क मासिक १५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी नियमावलीमा सबै तहका पार्टी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर जानु परेमा अध्यक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थपेको छ ।

एमालेले अन्य वैकल्पिक स्रोत नभएका र पूर्णकालिन रुपमा पार्टीको राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यमा संलग्न पदाधिकारी, सदस्य कार्यलय सचिव र कर्मचारीलाई सम्बन्धित कमिटीले निर्धारण गरे बमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यस्तै पार्टीले तोकेको काममा जाने कुनै पनि नेता कार्यकर्ताको खर्च सम्बन्धित कमिटीले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । एमालेको विधानको धारा ८७ मा पारिश्रमिक र खर्चबारे उल्लेख छ । त्यसैगरी एमालेले पार्टीको औपचारिक कार्यक्रममा पार्टी र राष्ट्रिय झण्डा अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्नुका साथै राष्टिय गान र शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अनिवार्य गरेको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

सुनसरीको देवानगन्जबाट ५७ किलो गाँजासहित मोटरसाइकल बरामद

सुनसरी,२८ असोज। सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट प्रहरीले ५७ किलो गाँजा बरामद गरेको छ। गाँजा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरू भने प्रहरीलाई देखेलगत्तै फरार भएका छन्।जिल्ला

झापामा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन नियमित अनुगमनमा जोड

भद्रपुर (झापा) । चाडबाडका समयमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन झापा प्रशासनले आपूर्ति र वितरण प्रणालीको नियमित अनुगमनमा जोड दिएको छ ।

१०९ सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार गर्न ६ अर्ब ५४ करोड बजेट

काठमाडौं ,२९ असोज। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ

नेपालको कानुनमा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा: कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक चुनौती

धेरै पीडित परिवारलाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया नै थाहा हुँदैन। जानकारी भएका परिवार पनि आर्थिक अभावका कारण अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन्।

आगामी महाधिवेशन राप्रपाको ‘टर्निङ पोइन्ट’ हुनुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं,२७ असोज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित नेपाल