काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखले संसदमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दिन भन्न नपाइने बताएका छन्।
स्थानीय तहको चुनावबारे एमालेले आयोजना गरेको प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रमको थापाथलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गर्दै ओलीले एमसिसी पेश गर्दिन भन्ने अधिकार सभामुखले नभएको बताए।
‘सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्न संसदमा दर्ता गरेको विषयलाई पेश नगरेर रोक्छु भन्ने अधिकार सभामुखलाई छैन, उनले अनधिकृत ढंगले बलमिच्याइँ गरेका छन्। ओलीले भने, ‘यो गठबन्धनको निरीहता हो। अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर जाँदा पनि कोही चुइँक्क बोल्दैन। संसदले के गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, संसदलाई निर्णयार्थ दिनुपर्यो त्यो अधिकार ।’
एमसिसीका सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले दिएको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनाको विषयलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन कोशिश गरेको ओलीको आरोप छ।
‘एमसिसीका अधिकारीहरुसँग दुई नेताले गोप्य पत्राचार गर्छन्, चार पाँच महिनाको समय दिए हामी पास गर्छौं भनेर किटानी गर्छन्। ओलीले भने, ‘जनतालाई पास गर्नै हुँदैन भनेर उचाल्छन्, भ्रमित पार्छन्। गठबन्धनको एउटा नेता पक्षमा बोल्छ अर्को विपक्षमा बोल्छ।’
प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई पत्र लेख्ने कुरा प्रोटोकलका हिसाबले, राष्ट्रिय स्वाभिमानका हिसाबले अपमानजनक कुरा भएको ओलीको दाबी छ।
‘पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले लेखेको भन्ने हो भने रिपब्लिकन, डेमोक्रयाटिक पार्टीका अध्यक्षहरूलाई लेख्नुपर्थ्यो होला। एमसिसीको प्रमुख कुन पार्टीका अध्यक्ष हुन् ? ओलीले प्रश्न गरे ।
विदेशीहरुको लागि कम्फर्टेबल बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुर्याइरहेको छ र पुग्दा पनि चुप लागिरहेको ओलीको आरोप छ।
