प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको बैठक फागुन १५ गतेदेखि सुरु हुने

 

 

मोरङ — प्रदेश १ सभा सचिवालयले प्रदेशसभाको बैठक साढे तीन महिनापछि बोलाएको छ । बिजनेस अभावमा प्रदेशसभा बैठक अन्योल भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि फागुन १५ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो ।

मंसिर १ देखि नै प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित हुँदै आएको छ ।

प्रदेशसभामा हाल एउटा र समितिमा भएको दुईवटा विधेयकमध्ये एउटा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभामा हाल प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ रहेको छ । समितिमा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ छ । जसमध्ये केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेशसभामा हाल एउटा र समितिमा दुई मात्रै विधेयक रहेको बताए । प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनैपनि नयाँ विधेयक नल्याएको उनको भनाई छ । प्रदेशसभाको चालु नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनमा हालसम्म एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

यो देश गीत गाएर राजनीतिक भाषण ठोकेर बनेको देश होइन ? ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं,२६ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको सीमासम्बन्धी विषयलाई राष्ट्रिय सरोकारको अतिसंवेदनशील मुद्दा भएको बताउनु भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको

के गणतन्त्रले ल्याएको धर्म निरपेक्षताको फल यही हो ?

काठमाडौं,२७ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्यानमार्ने, बलात्कार गर्ने तथा भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की आइरहेको बताउनु भएको

दुई देशको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने आधार तयार गर्यो परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं २७ जेठ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो हालैको भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने आधार तयार गरेको बताउनु भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा

पेलेर जाने कि सम्हालेर लाने ? हर्क साम्पाङ

  काठमाडौं,२८ जेठ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेनको सिमा विवाद सम्बन्धी धारणा लिखितरुपमा भएपनि आउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै

शैक्षिक परामर्श सेवामा धरौटी : राज्य किन “हलो अड्काएर गोरु कुट्ने” बाटोमा ?

विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित बनाउने नाममा राज्यले ल्याउन खोजेको अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था वास्तवमै समाधान हो कि समस्याको अर्को रूप ? आज यो प्रश्न शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा

सहकारी क्षेत्र बिकासका लागि हस्तक्षेपकारी होइन सहयागि बन्नु पर्छ : सचिव भुजेल

काठमाडौं,२७ जेठ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसको प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको