दमक/
झापाको कमल गाउँपलिका प्रदेश १ कै एक मात्र महिला जनप्रतिनिधीले नेतृत्व गरेको स्थानीय तह हो । यो क्षेत्र मुख्यगरि कृषि क्षेत्रकालागि निकै उर्वर मानीन्छ । तर यहाँ एउटै मात्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन पनि गरेर हुन्न । गाउँपालिकाले जैविक मल उत्पादनबाट गरेको कमालको कामका साथै त्यहाँ निर्माण गर्ने भनीएको १५ शैयाको अस्पताल र प्रशाषनिक भवन निर्माणको कामले जनप्रतिनिधीको कमालका अन्य कामलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ ।
आफ्नै ब्राण्ड बनाएर जैविक मल बेच्ने
अघिल्लो चुनावमा झापाको कमल गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र किसानलाई व्यवसायीक बनाउने भनेर नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले घेषणा गरेका थीए । त्यहि जनप्रतिनिधी अहिले निर्वाचित भएका छन् । ५ वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेका यी जनप्रतिनिधीले कमल गाउपलिकालाई अझै सम्म कृषिमा पूणर् आत्म निर्भर बनाउन भने सकेनन । साथै घोषणापत्र अनुसार किसानलाई व्यवसायीक बनाउने सपनापनि पूणर्रुपमा पुरा भएन । तरपनि केहि न केहि कामको भने सुरुवात भएको गाउँपाकिलाको दावि छ । गाउपलिकाको जमिनलाई विषादी रहित बनाउने र केहि वर्षमा पूणर् अर्गानिक बनाउने अभियानको थाल नी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जसकालागि कमल गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको प्राङ्गण र वडा नं ६ को कार्यालय रहेको प्राङ्गणमा जैविक मल उत्पादनको काम थालनी भएको छ । यसले गाउँपालिकाका किसानको विषादीयूक्त मल प्रयोग गर्ने समस्या हटेको छ । यो मल नमुनाका केहि किसानले प्रयोग पनि गरिसके । कम गाउँपालिका वडा नं ७ का चन्द्र बहादुर दर्जीले १० कट्ठा जमिनमा रोप्नु भएको तरकारी बारीमा गाउँपलिकाले उत्पादन गरेको मल प्रयोग गर्नु भएको छ । यो मल प्रयोग गरेर तरकारीको उत्पादन पनि गरिसक्नु भएका दर्जीले पहिला अन्य विषादीयूक्त बजारिया मलको प्रयोग गर्दा र अहिले जैविक मल प्रयोग गर्दा उत्पादनमै फरक परेको बतउनु भयो । पहिला भन्दा उत्पादन बढ्नुका साथै खादा समेत स्वादिलो भएको दर्जीले अनुभव सुनाउनु भयो ।
यती मात्रै होईन, कमलमा कुन माटोको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा माटो परिक्षण गर्ने ल्यव पनि निर्माण हुँदै छ । वडा नं ६ को कार्यालय रहेको प्राङ्गणमा हुने माटे परिक्षण गाउपालिकाले निशुल्क गरिदिन्छ । त्यसपछि कहाँको माटोमा के फल्छ भन्ने कुरा यकीन गर्न सहज हुन्छ । यदी माटोमा विषादी वा अम्लियपना बढि छ भने त्यसलाई कम गराउन निशुल्कै रुपमा जैविक मल पनि वितरण गरिरहिएको गउँपालिकाक कृषि प्राविधिक प्रेम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
गउँपालिकाले सुरुदेखी कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार पछि सबै भन्दा धेरै येजना र बजेट पनि यहि क्षेत्रमा छुट्याउने गरेको गाउँपलिकाका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले बताउनु भयो । गउपालिकालाई यूरिया र डिएपी मलको विकल्पका रुपमा जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्सान गर्न गउँपालिकाकै लगानीमा जैविक मल उत्पदन गर्न थालीएको छ । यसले कमलको पहिचान अर्गानिक पालिका बन्नेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ । यस्तो मल किसान आफैलाई पनि बनउन सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको उहाँले सुनाउनु भयो ।
यो गाउँपालिकालाई अर्गानिक पालिका बनाउन केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको छ । वार्षिक रुपमा केन्द्रले न्यूनतम १ करोड प्रदेश सरकारले ५० लाख र स्थानीय सरकार आफैले ५० लाख रुपैँया बिनियोजन गरेर योजना सहित अघी बढेको छ ।
यो मल कमल गाउँपालिमामा मात्र होईन, यहाँका किसान सहित गाउँपालिका बाहिर पनि यसको बिक्रिगर्ने गरिको तयारी गरिदै गरेको अध्यक्ष काफ्लेले सुनाउनु भयो । यसको नमुना परिक्षण गर्न प्रदेश प्रयोगशालामा समेत पठाइसकिएको र त्यहाँबाट स्विकृत आउने बित्तीकै यसलाई बजारमा बिक्रि वितरण गरिने गाउँपाकिलाको लक्ष रहेको छ ।
प्रयोगबिहिन भयो बथशाला
कमल गाउँपालिका वडा नं ३ को मुख्य बजारबाट पश्चिमपट्टि गाउँपालिकाको आफ्नै जमिन छ । यहाँ केर्खा बजार सार्ने भन्नेबारेमा पनि चर्चा सुरु भइरहेको छ । अहिले चाहियहाँ बथशाला निर्माण गरिएको छ । तर निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौ भइसक्यो यो सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन । यहि ठाउँमा छाप्रो बनाएर सामान्य व्यवसाय गरिरहनु भएकी कृष्ण कुमारी फियाक गाउँपलिकाले बनएको ती स्टलहरु कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउला र सहज रुपमा त्यहि बसेर व्यवसाय गरौला भन्ने लागेको छ ।
यहि ठाउँमा कुखुराको मासु काटेर बेच्ने लिलादेवि लावतीको घर र पसल यहाँ गाउँपालिकाले बनाएको पक्की स्टलके अगाडी छ । उहाँले बनाएको घर र पसल गाउँपालिकाकै हो । तर उहाँलाई यदी गाउँपालिकाले बनाएको स्टल दिएमा आफुहरु त्यहि व्यवसाय गर्ने थिए जस्तो लाग्छ । तर त्यो अहिले सम्म हुन सकेन ।
केर्खाको मुख्य बथशाल यहि नै हो । प्रत्येक हप्ताको शनिबार यहाँ विभिन्न पशु तथा चौपायाको बथ गरिन्छ । तर अव्यविस्थित र असुरक्षीत तरिकाले । खुल्ल खुल्ला पशु बथ गर्दा त्यहाँ दुर्घन्ध पनि अत्याधिक फैलिहेको छ । यहि समस्यालाई मद्यनगर गरेर गाउँपालिकाले पक्की संरचना नै बनाएर स्टल बनायो ।प्रदेश सरकारको ससर्त अनुदाको ५० लाख र गउपालिकाको १९ लाख रुपैँयाको बजेट बाट बनेको यो संरचना निर्माण सम्पन्न भएपनि प्रयोग हुन सकेको छैन । १६ वटा पक्की स्टलको सटर अहिले सम्म पनि बन्द छन् । यो बजार सुरुवात गर्न बजारको जमिन हडपेर बसेकाहरुलाई पनी गाउँपालिकाले हटाउने तयारी गरेको छ । तर अव चुनाव आउन लागेकोले तत्कालै नहटाउने र बजार पनि तत्कालै सञ्चालन नगरिहाल्ने गाउँपालिका अध्यक्ष काफ्लेले स्पष्ट पार्नु भयो ।
अहिले यो संरचना भएको ठाउँ आसपास निकै दुर्घन्धीत भएको छ । हटियका दिन बथ गरिएका चौपायाका हाड खुड यत्र तत्र फालीएका छन् । यसले यो क्षेत्रमा प्रदुशण समेत बढाइहेको छ ।
अस्पताल निर्माणको काम रोक्यो, मुद्धा सर्वोच्चमा
नेपाल सरकारले देशभरीका ७ सय ५३ वटै स्थानिय तहहरुमा एकैपटक स्वाथ्य सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर निणर्य गरेको थियो । २०७७ मंसिर १५ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयले सबै पालिकाहरुलाई यस सम्बन्धमा परिपत्र पनि गर्यो । स्थानीयतह अन्तर्गत स्थापना/सञ्चालनमा हेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र /शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी/अस्पतलहरु मन्त्रालयको पूर्व स्किृतविन अन्यत्र स्थानमा सार्र्न नपाउने गरि निर्माण गर्नु भनेर परिपत्र गर्यो । तर कमल गाउँपलिकाले भने यसको ठीक विपरित काम गर्यो । अर्थात यहाँ रहेको स्वास्थ्य चौकी भएको ठाउँमा सरकरले भने जस्तो अस्पताल नबनाएर अहिले गाउँपालकाको भवन भएको प्राङ्गणमा नै सिलान्यास गर्यो ।
प्रदेश १ का तत्कालीन आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कुमार कार्कीलाई ल्याएर सिलान्यास गरिएको अस्पताल गाउँपालिका भएको स्थानमा निर्माण गर्न नुहुने भनेर विवाद भएको छ । यो विवाद र समस्यास्वास्थ्य मन्त्रालय सम्म पनि पुग्यो । त्यसपछि मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै लेख्यो स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाईन तथा निर्माण सम्बन्धी पहिलो संसोधन निर्देशिका २०७७ को परिच्छेद ५ को २.२२ बमोजिम जग्गा व्यवस्थापन गरि गराई सो निर्देशिका र आधरभूत अस्पताल भवन निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ के पूणर् पालना गरि निर्माण गर्न अनुरोध सहितको पत्र पठायो । यदि सेको पालना नभएमा स्वास्थ्य भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयले पठाउने ससर्त अनुदान नपठाइने भनेर चेतावनी पनि सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तर मन्त्रालयके यो पत्रलई सम्मेत गाउँपालकाले उल्लंघन गर्योे । स्थानीयबासी होम बहादुर बरालले जनप्रतिनिधी र केहि निजी व्यक्तिहरुको स्वार्थकालागि अहिले गाउँपालिका भएको भवनमा स्वास्थ्य केन्द स्थापना गर्न लागिएको र गउँपालिकालाई अन्तै सार्ने योजनाले काम अघी बढेछि गलत काम रोक्न गाउँपलिकालाई सचेत गराइएको बताउनु भयो ।
गाउपलिकाले जर्वजस्ती १५ शैयाको अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रलयले पठएको निर्देशिका विपरित बनाउन लागेको थाह पाएपछि साविक तोपगाछि गाउ विकास समितीका अध्यक्ष समेत रहनु भएका पदम बहादुर पौडेलेले सर्वोच्च अदालतमा २०७७ मंसिर २९ गते रिट दायर गर्नु भयो । पौडेलले कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले, उपाध्यक्ष बेनु सिवाकोटी, गापालिकाको कार्यालय र तत्कालीन प्रमुख प्रशाषकिय अधिकृतका विरुद्धमा हालेको रिटको २०७७ साल फागुन २६ गते फैसाला भयो । सो फैसालाले नेपाल सरकारको निती र निर्देशन अनुसार भइरहेको स्वास्थ्य चौकी भएकै ठाउँमा त्यसको स्तर उन्नती गर्दै १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्नु भन्ने आयो । अर्थात अहिलेको वडा नं २ मा रहेको तोपगछी स्वास्थ्य चोकीमै सरकारले सबै पालिमामा बनाउने भनेको अस्पताल पनि निर्माण गर्न भन्ने फैसलाको उप्रेरणा आदेश भयो । तर यो फैसलाको पनि कमल गाउँपालिकाले पलना गरेन । त्यसपछि पूःन अदालतको मान हानी गरेको भनेर मुद्धा दर्ता भएको छ ।
त्यसपछि अदालतले १५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश पनि दियो । त्यसको पनि कार्वान्यान गाउँपालकाबाट नभएको निवेदक पौडेलले बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाले भने अहिले रहेको तोपगाछी स्वास्थ्य चोकी भएको स्थानमा जग्गा अपुग भएका कारणले गर्दा त्यहाँ अस्पलत बनाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । जग्गा अभावैका कारण यो समस्या सिजर्न भएको हो भने त्यस क्षेत्रका जग्गाधनी र स्वंम पदम पौडेलले समेत अपुग जग्गा दिने भनेर घोषणा र केहि रकम बैना समेत गरिसकेको कागज गाउँपलिकामा दिएको पौडेललेका दावी छ । तर गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले भने जग्गा प्राप्ती हुने सम्बन्धीको कुनै कागजात गाउपालिमामा नआएको हुनाले अस्पताल निर्माण अहिले गाउँपालिका भवन भएको स्थानमै सिलान्यास गरिएको बताउनु हुन्छ । जग्गा प्राप्त हुने सुनिश्चिन्ता भएमा यसलाई तोपगाछी स्वास्थ्य केन्द्र भएकै ठाउँमा पनि सार्न सकिने काफलेले बताउनु भयो ।
अहिले तोपगाछी स्वास्थ्य चौकी ५ कट्ठा क्षेत्रफलमा छ । यहि ठाउँमा १५ शैयाको अस्पतल बनाउन ११ कट्ठा जमिन आवश्यक पर्छ । बाँकी ६ कट्ठा जमिन पदम पौडेलले अस्पताल निर्माणकालागि प्रदान गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ । तर उहाँले आवश्यक ६ कठ्ठा जमिनको गाउपालिकाको नाममा दिने गरिका कागजात गाउँपलिकाकामा नबुझाएका कारण यो समस्या अहिले सम्म समाधान हुन सकेको छैन ।
