विराटनगर,२ फागुन । २०८२ वैशाख १८ र १९ मा ‘प्रगतिको आधारः जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ विराटनगरमा आयोजना गरिएको कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाइएका ५० आयोजना कार्यान्वयनमा जान लागेको सरकारले बताएको छ ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको समीक्षा विवरण अनुसार लगानीका प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयन अगाडि बढे पनि विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । ती ५० आयोजनाका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको कुल प्रतिबद्धतालाई नतिजामा बदल्न प्रदेश सरकारले कसरत गरिरहेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनु भयो ।
सम्मेलनमा कुल ७१ वटा परियोजना लगानीकर्ताका सामु प्रस्तुत गरिएका थिए । तीमध्ये ५१ वटा परियोजनामा समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमा औद्योगिक उत्पादन ४२.४९ प्रतिशत र पूर्वाधार तथा शहरी विकास ३९.१३ प्रतिशत थियो । यस्तै कृषि क्षेत्रमा १० वटा, पर्यटनमा १२, ऊर्जामा ४, सूचना प्रविधिमा २ र स्वास्थ्यमा १ वटा परियोजनामा समझदारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको प्रगति प्रतिवेदनले ५० भन्दा बढी परियोजनालाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । केही परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् भने धेरैजसो अझै पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदा निर्माणको चरणमा अड्किएको छ।
सुनसरीको बराहक्षेत्रमा २० करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको प्राङ्गारिक मल कारखानाले हाल परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, उर्लाबारीको परियोजना पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । यी परियोजनालाई सम्मेलनका सफल उदाहरणका रूपमा सरकारले लिएको छ ।
दुई अर्ब ४८ करोड लागतको आर.आर. इन्टरनेशनल अस्पताल विराटनगर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै संखुवासभामा रहेको ६.९ मेगावाटको पाँचखपन जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भई निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।
३४ करोडको दुहबी मल्टिचेम्बर कोल्ड स्टोरेज आयोजना रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि अझैसम्म पीडीएको मस्यौदा निर्माण र समिति गठनकै चरणमा छ ।
रासताल र बर्जुताल पर्यटकीय परियोजना दुवै ठुला पर्यटकीय आयोजना (क्रमशः ९८ करोड र ४२८ करोड) हुन् । तर, ती आयोजना निर्माणको लागि अझै पनि पीपीआर मूल्याङ्कन र सम्भाव्यता अध्ययनकै वरिपरि घुमिरहेका छन् ।
लगानी सम्मेलनले कोशी प्रदेशमा रहेका नीतिगत र कानुनी जटिलताहरूलाई पनि बाहिर ल्याएको छ । केही यस्ता परियोजना छन्, जुन लगानीकर्ता इच्छुक हुँदाहुँदै पनि सरकारी नीतिका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
धनकुटामा ४० करोडको लगानीमा स्थानीय कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने लक्ष्य राखिएको कोदोको रक्सी परियोजना अहिले ‘मदिरा ऐन’ र ‘अन्तःशुल्क ऐन’ को चेपुवामा परेको छ । लगानी प्राधिकरणले स्पष्ट भनेको छ, ‘नीतिगत निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ ।’
झापाको विर्तामोडमा प्रस्तावित ६० करोडको ‘बिग हाउजिङ’ परियोजना बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको कसिलो नीतिका कारण यथास्थितिमा रहेको छ । यसले लगानी सम्मेलनको सफलतालाई राष्ट्रिय आर्थिक नीतिले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने देखाउँछ । धेरैजसो आयोजनाका जग्गाको भोगाधिकार र स्वामित्वको विषय अझै टुङ्गिएको छैन । सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने प्रक्रियागत ढिलाइ लगानीकर्ताका लागि निरुत्साहनको विषय बनेको छ । यस्ता आयोजनामा काँकरभिट्टा बसपार्क, कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर लगायत रहेका छन् ।
सम्मेलनमा केही निकै महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजना पनि प्रस्तुत गरिएका थिए । ५०० करोडको ‘कोशी पोडवे (रानी–भेडेटार)’ र १५ अर्बको ‘बराहक्षेत्र केबलकार’ यसका उदाहरण हुन् । पोडवेका लागि सरकारले ‘राइट अफ वे’को सहमति दिएको छ र लगानीकर्ता पनि परिवर्तन भएका छन् । तर, यस्ता ठुला पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र प्राविधिक दक्षताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट चित्र अझै आइसकेको छैन ।
त्यस्तै, उदयपुर र सुनसरीमा प्रस्तावित २६ अर्बको ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ परियोजना अझै सर्भेको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ ।
झापामा बायो फर्टिलाइजर (६० करोड), छुर्पी प्रशोधन (२८ करोड) र मोरङमा हर्बल प्रशोधन (११६ करोड) जस्ता आयोजनाले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग र रोजगारीमा आशा जगाएका छन्, तर यी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ‘बिजनेस प्लान’ तयारीमा प्राधिकरणले अझै सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले प्रस्तुत गरेको प्रगति प्रतिवेदनले प्राधिकरणले सहजीकरणको प्रयास गरिरहेको त देखाउँछ, तर सीमित अधिकार र स्रोतका कारण धेरै विषय संघीय सरकारको निर्णयमा निर्भर छन् ।
प्राधिकरणले ३१औँ बैठकसम्म आइपुग्दा पीडीए मस्यौदा समिति बनाउने, डीपीआर पुनरवलोकन गर्ने र लगानीकर्तासँग निरन्तर संवाद गर्ने काम त गरेको छ, तर ‘वान स्टप सर्भिस’को प्रभावकारिता अझै देखिन बाँकी छ । लगानीकर्ताले एउटै कामका लागि धेरै मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नभएसम्म यस्ता समझदारीहरू भौतिक संरचनामा परिणत हुन गाह्रो देखिन्छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि हरेक तीन महिनामा छलफल गर्ने रणनीति लिएको बताउनु भयो । लगानीकर्तासँग व्यक्तिगत र सामूहिक छलफल भए पनि कानुनी उल्झन समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले पाँच वटा परियोजना भने पीडीएमा गइसकेको जानकारी दिनु भयो ।
