दमक, २६ फागुन । भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीति एकाएक बदलिएको थियो। त्यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक असर भोग्ने दल बन्यो नेकपा एमाले। आन्दोलनको प्रत्यक्ष लक्ष्य जस्तो देखिएको एमाले आशंका, असन्तोष र दबाबका बीच चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाई बारम्बार संवाद गरेर निर्वाचनमा ल्याउन सफल भए पनि परिणाम भने एमालेका लागि अत्यन्त निराशाजनक बन्यो।
२०७९ को निर्वाचनमा लोकप्रिय मतमा बलियो देखिएको एमाले यो पटक “पाँच वर्षः एमालेले गर्छ” भन्ने नारासहित चुनावमा होमिएको थियो। युवालाई लक्षित गर्दै १० जीबी निःशुल्क इन्टरनेट, विद्यार्थीलाई बिना ब्याज ऋण जस्ता आकर्षक घोषणासमेत गरियो। तर जनताको मन जित्ने नाराभन्दा पनि जनताले राजनीतिक व्यवहारको मूल्यांकन गरे। जेन–जी आन्दोलनको उर्जा र असन्तुष्टिको आँधीमा एमालेको चुनावी रणनीति टिक्न सकेन। परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ९ सिटमा सीमित हुनु एमालेको राजनीतिक इतिहासकै ठूलो झट्का बन्यो।
यो पराजय केवल सिटको हार मात्र थिएन, नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि जनताले दिएको कडा सन्देश थियो। अध्यक्ष ओलीदेखि उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव तहका अधिकांश नेता पराजित हुनु पार्टीको संगठनात्मक शक्तिमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न थियो। झापा–५ मा ओली स्वयं बालेन शाह सँग ठूलो मतान्तरले पराजित हुनु प्रतीकात्मक रूपमा पुरानो राजनीतिक शैलीमाथि जनताको अस्वीकार थियो।
एमालेको कमजोर परिणामको जड सत्ताको अनिश्चित राजनीतिमा देखिन्छ। निर्वाचनपछि जनताले विपक्षमा बस्न दिएको म्यान्डेटलाई बेवास्ता गर्दै एमालेले पटक–पटक सत्ता गठबन्धन बदल्यो। कहिले पुष्पकमल दाहाल सँग, कहिले कांग्रेससँग, फेरि माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने अभ्यासले जनतामा दलप्रति अविश्वास बढायो। सत्ता टिकाउन गरिएको निरन्तर राजनीतिक समीकरणले नीति र सिद्धान्तभन्दा पद प्राथमिक भएको सन्देश दियो।
यसैबीच सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले युवावर्गलाई थप आक्रोशित बनायो। सूचना र अभिव्यक्तिको माध्यम बन्द गरिनु नयाँ पुस्ताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप जस्तो देखियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिनु अर्को ठूलो राजनीतिक भूल बन्यो।
भदौ २३ र २४ को घटनाले एमालेको छवि झन् गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्यो। आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो मानवीय क्षति र राष्ट्रिय संरचनाहरूमा भएको विनाशबारे सरकारले स्पष्ट जिम्मेवारी लिन सकेन। जनताले अपेक्षा गरेको आत्मसमिक्षा र संवेदनशीलता नेतृत्वबाट नआउँदा असन्तोष झन् गहिरियो। आफ्नै पार्टीभित्रका केही नेताहरूले समेत नीतिगत सुधारको माग गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गरिनुले आन्तरिक असन्तुष्टि बढायो।
अर्कोतर्फ, एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको आरोप पनि गहिरिँदै गयो। निर्णय प्रक्रिया सीमित घेरामा केन्द्रित हुँदै जाँदा संगठनात्मक बहस, विचार र सामूहिकता कमजोर बन्यो। टिकट वितरणमा पनि नेतृत्व निकट व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आरोपले पार्टीभित्र असन्तोष फैलियो।
यसरी सत्ता राजनीति, युवाप्रति असंवेदनशीलता, आन्दोलनप्रतिको गलत आकलन, आन्तरिक लोकतन्त्रको क्षय र नेतृत्वको अहंकारी छविको संयोजनले एमालेलाई इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुर्यायो।
तर राजनीति स्थायी हार वा जितको खेल होइन। यही पराजयले एमालेभित्र नयाँ बहस सुरु गरेको छ। नेतृत्व परिवर्तन, नीति सुधार र संगठन पुनर्निर्माणका आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। जनताले दिएको सन्देश स्पष्ट छ राजनीतिमा शक्ति केवल संगठन वा इतिहासले होइन, जनविश्वासले टिकाउँछ। त्यो विश्वास गुमेपछि सबैभन्दा बलियो पार्टी पनि क्षणमै कमजोर बन्न सक्छ।
