काठमाडौं,७ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा राना मगरले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मगरले अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा सुनिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले बाल अधिकार संरक्षण, बालबालिकाको हकहित तथा संस्थागत निरन्तरताजस्ता संवेदनशील विषयलाई ध्यानमा राख्दै स्पष्ट वैकल्पिक संरचना र प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भनिन्, ‘राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने सम्बन्धमा अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक रुपमा सुनिँदै आएको छ । बाल अधिकार संरक्षण, बालबालिकाको हकहित तथा संस्थागत निरन्तरता जस्ता संवेदनशिल विषयलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि स्पस्ट बैकल्पिक संरचना तथा प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म उक्त निर्णय तत्काल कार्यानवयन नगर्न नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । साथै यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरी पुर्नविचार गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्दछु ।’
सांसद राना मगरले यस विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी निर्णय पुनर्विचार गर्न पनि सरकारसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले बालबालिकालाई समाजको सबैभन्दा कमजोर र आवाजविहीन वर्गको रूपमा उल्लेख गर्दै उनीहरूको अधिकार र संरक्षणप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
