काठमाडौं,१३ साउन । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित मानबहादुर कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्ता भेषराज लुइँटेलसँग छलफल गरिएको छ ।
छलफलका क्रममा सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनबारे प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विषयमा दर्ता हुनुपर्ने रिटलाई दरपीठ गरिएको विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
दंगालले विशेषगरी फिफा विश्वकप २०२६ को प्रसारणसँग सम्बन्धित विवाद उल्लेख गर्दै प्रसारण अधिकार, राजस्व र उपभोक्तामाथि परेको आर्थिक भारका विषयमा प्रश्न गर्नु भयो ।
उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार उनले नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ को प्रसारण अधिकार एस्प्रो मिडियाले खरिद गरेको र दर्शकबाट एक डिभाइसका लागि ४४९ रुपैयाँ तथा दुई डिभाइसका लागि ९९९ रुपैयाँ शुल्क लिइएको उल्लेख गरेका छन् ।
उजुरीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वकप प्रसारण अधिकार खरिदका लागि १.७५५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सटही स्वीकृत गरेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ । उजुरीकर्ताका अनुसार प्रसारण अधिकार खरिदमा करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि उपभोक्ताबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिएको थियो । यस विषयमा परेको रिट दरपीठ गरिनु न्यायमा पहुँच रोक्ने कार्य भएको उनको आरोप छ ।
यसैबीच, सुनुवाइका क्रममा सांसद मधुकुमार चापागाईंले उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै दरपीठ आदेशविरुद्ध पुनरावेदन वा निवेदन दिएको वा नदिएकोबारे जानकारी माग्नु भयो । उहाँले रिट दायर गर्नुअघि सम्बन्धित निकायका पुनरावेदन संयन्त्र प्रयोग गरिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठाउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो,‘मेरो उजुरीकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रश्न तपाईंले सम्मानिय सर्वौच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएर जानुभयो । त्यो रिट निवेदन दरपीठ भयो । दरपीठ पछि मेरो पहिलो प्रश्न तपाईंलाई दरपीठ आदेशउपर तपाईंले निवेदन दिनु भयो की भएन ? नम्बर दुई प्रश्न तपाईं रिट निवेदन लिएर जानुअगाडि तपाईंले पेज नम्बर दुईमा जुन जुन आरोपहरु लगाउनु भएको छ त्यस सम्बन्धमा ततः निकायहरुको पुनरावेदन साखाहरुमा पुनरावेदन गर्नु भयो की भएन ? जस्तो राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृत दिएको भनेर आरोप लगाउनु भएको छ । राष्ट्र बैंकको पनि त्यहाँ पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार छ ?’
चापागाईंले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही स्वीकृत गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकको पुनरावेदन प्रक्रियाको उपयोग गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उजुरीकर्ता भेषराज लुइँटेलले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
