काठमाडौं,२४ साउन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष जगत बरामले आदिवासी जनजातिका बाँकी मुद्दालई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनमा बहसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा बरामले संविधानमा समेटिएका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै अझै सम्बोधन हुन बाँकी आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार आदिवासी जनजातिका प्रमुख मागमध्ये राज्यका सबै तह र निकायमा जनसंख्याको बनोटका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हो ।‘सबैभन्दा पहिला संविधानमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू छन्, ति व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बाँकी काम नै छ । र त्यस पछाडि संविधानमा समेट्नै पर्ने धेरै माग र मुद्दाहरू छन् । जस्तो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझै संविधानले सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । राज्यका सबै तह र निकायमा जनसंख्याको बनोटका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ बरामले भन्नु भयो ।
त्यसैगरी नेपालका विभिन्न भूगोल, भाषा, कला, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रयोगलाई राज्यको संवैधानिक दायित्वका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राजनीतिक दलका नारामाथि प्रश्न
बरामका अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या करिब ३५–३६ प्रतिशत रहेको छ । ठूलो जनसंख्या र मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरूले समय–समयमा आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउने गरे पनि धेरैजसो अवस्थामा ती मुद्दा कार्यान्वयनमा नआएको उहाँको आरोप छ ।‘नेपालमा लगभग ३५–३६ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेर बसेका छन् । ठूलो जनसंख्या, र मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले विभिन्न नाराहरू बेलाबेलामा वा सिजनल रूपमा ल्याइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले विभिन्न नारा ल्याउने, मत संकलन गर्ने अनि फेरि बिर्सिने प्रवृत्ति देखिन्छ । नयाँ दलहरूले पनि त्यही प्रवृत्ति सिकिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नु भयो।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूले विगतमा आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेपनि तीमध्ये धेरै विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।यद्यपि, केही महत्वपूर्ण संरचना निर्माणमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थापना भएको र आदिवासी जनजाति आयोगको संवैधानिक व्यवस्थासमेत विगतको राजनीतिक प्रक्रियाबाटै भएको उहाँको भनाइ छ ।
बरामले आदिवासी जनजातिका माग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै उठाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँका अनुसार लोकतन्त्रकै लागि विगतमा संघर्ष गरेका आदिवासी जनजातिले आफ्ना अधिकार र पहिचानका सवाल पनि लोकतान्त्रिक माध्यमबाटै अघि बढाउनुपर्छ ।उहाँले भन्नु भयो, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूले विगतमा आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाए पनि धेरैजसो कार्यान्वयन हुन सकेनन् । तर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना र आदिवासी जनजाति आयोगको संवैधानिक व्यवस्थाजस्ता केही महत्वपूर्ण काममा नेपाली कांग्रेसको भूमिका देखिन्छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिका अधिकार र पहिचानका मुद्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
नेपाली कांग्रेसप्रति बढी अपेक्षा
नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसप्रति आदिवासी जनजातिको अपेक्षा बढी रहेको बरामले बताउनु भयो ।उहाँका अनुसार लोकतन्त्रको मूल मर्म नै पछाडि पारिएका, आवाजविहीन तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई राज्यको केन्द्रसम्म पुर्याउनु हो । त्यसैले आदिवासी जनजातिसँगै दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला तथा पछाडि परेका वर्ग, जाति, भाषा, लिंग र क्षेत्रका मुद्दा उठाउन नेपाली कांग्रेसले भूमिका खेल्दै आएको उहाँको दाबी छ ।
‘लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सबैको आवाज पुग्नुपर्छ। यही मान्यताका कारण नेपाली कांग्रेसले आदिवासी जनजातिसहित दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला तथा पछाडि परेका समुदायका मुद्दा उठाउँदै आएको छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।अन्य दलहरूले भने आदिवासी जनजातिको मत आकर्षित गर्न नाराहरू दिने तर त्यसअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उहाँको आरोप छ ।बरामका अनुसार आदिवासी जनजाति समुदाय नेपाली कांग्रेसप्रति केही बढी झुकाव राख्नुको कारण उसको लोकतान्त्रिक इतिहास र विगतमा भएका केही संस्थागत पहल हुन् । त्यसैले कांग्रेसले समुदायले राखेका अपेक्षालाई अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयोे, ‘आदिवासी जनजाति समुदाय नेपाली कांग्रेसप्रति केही बढी झुकाव राख्छन् किन भने लोकतान्त्रिक इतिहास र विगतमा भएका केही संस्थागत पहल भएका छन् । अरु राजनीतिक दलहरूले आदिवासी जनजातिलाई पटक–पटक धोका दिनु भयो।’बरामले समुदायको सरलता र राज्यप्रतिको विश्वासलाई राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक प्रयोग गरेको आरोप लगाउनु भयो ।उहाँका अनुसार समुदाय आफ्ना माग र मुद्दा स्पष्ट रूपमा राख्ने तथा राज्यले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि त्यसमा विश्वास गर्ने स्वभावको छ । तर राजनीतिक दलहरूले त्यही विश्वासको फाइदा उठाउँदै पटक–पटक प्रतिबद्धता पूरा नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘आदिवासी जनजाति समुदायको सोझोपन र राष्ट्रप्रतिको वफादारितामाथि राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक धोका दिएका छन्,’ उहाँले भन्नु भयो ।भाषा, संस्कृति र अधिकारका सवाल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले आदिवासी जनजाति समुदाय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
सरकारी निकाय खारेज गर्ने प्रयासप्रति असन्तुष्टि
हालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पुराना राजनीतिक दलहरू सरकारबाट बाहिर रहेको र नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिका मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको बरामको आरोप छ ।उहाँले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर शून्यमा पुर्याइएको तथा प्रतिष्ठानको संरचनालाई कमजोर बनाउने गरी कदम चालिएको दाबी गर्नु भयो।त्यस्तै आयोगलाई समेत कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने मनसायका साथ काम भइरहेको उहाँको आरोप छ ।‘हिजो आदिवासी जनजातिका भाषा, कला, सभ्यता, संस्कृति र इतिहास संरक्षण गर्न राज्यले बनाएका संरचनाहरू अहिले कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।
बरामका अनुसार विकासलाई केवल अग्ला भवन, सडक तथा भौतिक संरचनासँग जोडेर हेर्नु गलत हो । देशको कला, संस्कृति, भाषा, सभ्यता र प्रकृतिको संरक्षण तथा संवर्धन पनि विकासकै महत्वपूर्ण आधार भएको उहाँले बताउनु भयो ।
सरकारी कामकाजको भाषामा चुनौती
नेपालको संविधानले एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेशले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको बरामले बताउनु भयो ।त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुन निर्माण गरेको उनले जानकारी दिनु भयो ।तर कानुन बने पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ ।‘नेपालमा कानुन र नीति धेरै बन्छन् । तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्,’ उहाँले भन्नु भयो ।
बरामले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यक्रम ल्याउन आफूहरूले पहल गरेको बताउनु भयो । यसका लागि दुवै प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो। उक्त प्रक्रियामा आफूले नेतृत्व गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।गण्डकी प्रदेशमा समुदाय, सरकार र संसदलाई एउटै ठाउँमा राखेर भाषा ऐन निर्माणका लागि सहजीकरण गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
सात होइन, ११ प्रदेशको माग
बरामले नेपाललाई पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ११ प्रदेश बनाउनुपर्ने माग आफूहरूले विगतदेखि नै राख्दै आएको बताउनु भयो ।संविधान निर्माणका क्रममा पनि आफूहरूले सात प्रदेशको सट्टा ११ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको र अहिले संविधान संशोधनको बहसमा पनि यही माग दोहो¥याएको उहाँले बताउनु भयो ।‘नेपालको विविधतालाई सम्मान गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने हो भने सात प्रदेशबाट ११ प्रदेशमा जानुपर्छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।उहाँका अनुसार प्रदेशको नामकरण तथा संरचना निर्धारण गर्दा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई समेटिनुपर्छ । यी आधारलाई समेटेर ११ प्रदेश निर्माण गर्न सके नेपालको विकास अझ तीव्र गतिमा अघि बढ्ने उहाँको विश्वास छ ।
‘राष्ट्रियता बलियो बनाउन विविधतालाई सम्मान गर्नुपर्छ’
बरामले आदिवासी जनजातिका माग केवल समुदायगत अधिकारका विषय नभई नेपालको राष्ट्रियता र समृद्धिसँग समेत जोडिएको बताउनु भयो ।उहाँका अनुसार तराई–मधेसमा थारू र धिमाल समुदाय तथा हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा, तामाङ र भोटे समुदायले सीमाको सुरक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।‘हिमालमा बख्खु लगाउनेदेखि तराईमा कछाड लगाउने र पहाडमा टोपी लगाउने सबैको राष्ट्रियतालाई एक ठाउँमा जोड्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नु भयो।नेपालको विविध कला, सभ्यता, संस्कृति, भाषा र पहिचानलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्न सके त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउने उहाँको धारणा छ ।
बरामका अनुसार आदिवासी जनजातिका माग धेरै जटिल छैनन् । राज्यले उनीहरूको पहिचान, भाषा, संस्कृति र अधिकारलाई सम्मान गर्दै संविधानमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ‘राज्य र राजनीतिक दलले चाहने हो भने आदिवासी जनजातिका माग सम्बोधन गर्न सम्भव छ । विविधतालाई सम्मान गर्दै अघि बढे मात्रै नेपालको समृद्धि र राष्ट्रियता दुवै बलियो हुन्छ,’ उहाँले भन्नु भयो।
