काठमाडौं,२९ साउन । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ ।
बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेको भए त्यसलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने कानुनी उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पार्नु भयो ।
‘जेनजी आन्दोलनको कुरा हाम्रो लागि एकदमै सिरियस विषय हो । जसरी यो सरकार गठन भयो, जेनजी आन्दोलनमा निर्दोषहरु थुनामा हुनुहुन्छ, त्यसमा प्रतिशोध कसैले साध्नु हुँदैन,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘तर जघन्य अपराध गरिएका विषयमा छुट भन्ने छैन । त्यसका लागि जेनजी आन्दोलन भएको पनि होइन ।’
मन्त्री गुरुङले समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै हरेक सुझावलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
‘नेपाल सरकारको पहिलेदेखिको एउटै समस्या छ, राम्रा–राम्रा कानुन छन् । तर सबै कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयनको पक्षमा एकदमै कमजोर छौँ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘हामीले साँच्चिकै यो देशमा परिवर्तन ल्याउने हो भने हरेक बुँदालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कसरी भन्ने विषयमा योजना बनाउन एकदमै जरुरी छ ।’
मन्त्री गुरुङका अनुसार हाल देशभरका कारागारमा करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् भने कारागारको क्षमता करिब १९ हजार मात्रै छ ।
कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा कारागारको भौतिक अवस्था, पूर्वाधार र आवश्यक बजेटबारे अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
कारागार निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले कारागार व्यवस्थापनलाई नीतिगत तथा व्यवस्थित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो । कारागारमा रहेका ‘नाइके’, ‘भाइनाइके’ र ‘चौकीदार’को व्यवस्था रोकिएको जानकारी दिँदै उहाँले चौकीदार नियुक्तिमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कारागारभित्रै आर्थिक लाभ लिन सकिने अवस्थाले कैदीबन्दीमा पुनः अपराध गरेर जेल जाने मानसिकता विकास हुन सक्ने भन्दै उहाँले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
मन्त्री गुरुङले आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जानकारी दिनु भयो ।
