कारागार सुधारका लागि कानुन संशोधन आवश्यक छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं,२९ साउन । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ ।बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

 

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधारका लागि विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।उहाँले समितिमा उठेका प्रश्न, प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव तथा कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने र कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर सरकारले आवश्यक काम अघि बढाउने बताउनु भयो।‘यो विषयवस्तुमा लामो समयदेखि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ । आज समितिमा उठेका प्रश्न, समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा सुझाएका विषयवस्तु र कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने तथा कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधार गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ,’ मन्त्री गौतमले भन्नु भयो ।

 

उहाँका अनुसार कारागार व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आएको करिब डेढ महिना भएको छ । विगतमा प्राप्त सुझावहरूलाई कानुन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेकाले अबको बाटोबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।मन्त्री गौतमले कारागार ऐन, २०७९ जारी भए पनि त्यसले सबै विषयलाई समयसापेक्ष रूपमा समेट्न नसकेको बताउनु भयो । ऐनमा अझै धेरै विषय छुटेकाले आवश्यकताअनुसार कानुन सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

 

‘कारागार ऐन, २०७९ मा आएको छ । समयसापेक्ष बनाउनका लागि भनेर त्यो ऐन आयो तर अझै पनि समयसापेक्ष बनेन । अझै पनि धेरै विषयवस्तु बाहिर छुटेका छन्,’ उहाँले भन्नु भयो ।उहाँले कारागार सुधारको विषय कुनै दलविशेषको नभई साझा विषय भएकाले सबै राजनीतिक दल मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइनु भयो । समाजलाई सुरक्षित र शान्तिपूर्ण बनाउने जिम्मेवारी सबैको साझा भएको उहाँको भनाइ छ ।मन्त्री गौतमले समितिमा सांसदहरूले दलीय धारणाभन्दा माथि उठेर विज्ञ र समाजको आवाजका रूपमा कारागार व्यवस्थापन तथा कानुन सुधारबारे सुझाव दिएको बताउनु भयो । ती सुझावका आधारमा राज्यले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

रामेछापमा रैथाने बाली संकटमा

रामेछाप,२९ साउन । रोजगारीका लागि काम गर्ने जनशक्ति बिदेसिने र गाउँबाट सहर पस्ने क्रम बढेसँगै रामेछापका खेतबारी बाझिँदै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा समेत श्रम

‘ग्यास अभाव छैन, आवश्यकता अनुसार मात्र खरिद गर्न सरकारको आग्रह’

काठमाडौं,२९ साउन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या नरहेको भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।शुक्रबार

’देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेस एकताबद्ध हुन्छ’ : रमेश लेखक

काठमाडौं,२९ साउन । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एकताबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस

स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी

काठमाडौं,२९ साउन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड ८ लाख ९४ हजार ९६० रुपैयाँ ६९ पैसा भुक्तानी गरिएको

मर्यादित रोजगारी र नीतिगत सुधारमार्फत श्रम बजारलाई आकर्षक बनाइनेछ: श्रममन्त्री यादव

विराटनगर, मोरङ / युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय रामजी यादवले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्र निर्माणमा जोड्नका लागि मन्त्रालयले ऐतिहासिक नीतिगत