विराटनगर, मोरङ / युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय रामजी यादवले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्र निर्माणमा जोड्नका लागि मन्त्रालयले ऐतिहासिक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका कामहरू अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय मोरङ नयाँ भवनमा उद्घाटन गर्दै विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री यादवले उक्त कुरा बताउनुभएको हो। नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह थप सहज, व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रणालीबद्ध रूपमा सञ्चालन हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले युवालाई केवल नेपालमै अवसर खोज्न आग्रह गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै नेपालभित्रको रोजगारी वास्तवमै मर्यादित, सुरक्षित र सम्मानजनक हुने कुरामा जोड दिनुभयो । बदलिँदो श्रम बजारको माग र श्रमिकको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले पहिलो पटक नयाँ श्रम नीति निर्माण गरिरहेको र श्रम ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“हामीले यो वर्षलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेका छौँ,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “यसमार्फत स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य रहेको छ।” रोजगारीको इकाे सिस्टम निर्माणका लागि सरकारी, निजी तथा विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइँदै लगिएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री यादवले कृषि, पर्यटन, हरित रोजगारी र केयर सेवा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको व्यापक तयारी भइरहेको बताउनुभयो । यसका साथै, रोजगारीका अवसर, आवश्यक योग्यता, सिप र श्रम बजारको मागलाई एकीकृत गरी रोजगारदाता र रोजगारी खोज्ने व्यक्तिबिच अर्थपूर्ण समन्वय गराउन ‘श्रम संसार’ प्रणालीलाई परिमार्जन तथा स्तरोन्नति गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नीति र कार्यक्रमको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनको तहमा हुने बताउँदै मन्त्री यादवले श्रमिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव नदेखिएसम्म परिवर्तनको अर्थ नहुने बताउनुभयो । श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि मन्त्रालयले “क्याराेट एन्ड स्टिक” नीति अवलम्बन गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
“कानुन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र सँगसँगै जिम्मेवार रोजगारदातालाई पहिचान गरी सम्मानित तथा प्रोत्साहित गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो। रोजगारदाताहरू जिम्मेवार नभएसम्म र श्रम कानुनको प्रभावकारी पालना नभएसम्म युवाहरूले नेपालमै आफ्नो भविष्य देख्ने आधार कमजोर रहने उहाँको तर्क थियो।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू श्रमिक र प्रतिष्ठान दुवैसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले यिनीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले कानुन बुझाउने, कानुन पालना गर्न सहजीकरण गर्ने र कमजोरी सुधार गराउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो।
मन्त्री यादवले गत आर्थिक वर्षको कार्य प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ हजार ८ सय ३० वटा प्रतिष्ठान, ३ हजार ६ सय ३५ वटा बालश्रम र २ सय २० वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको निरीक्षण सम्पन्न भएको छ । साथै, ७ सय ६१ वटा श्रम विवादहरू समाधान गरिएका छन्।” उहाँले आगामी दिनमा यो कार्यलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो।
