रौतहट, १२ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारले एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ। प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले लेखा अधिकृत तथा लेखापाल गरी ७६ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई सरुवामा समेटिएको छ।
लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहँदा उत्पन्न हुन सक्ने एकाधिकार र प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशको वित्तीय प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।मन्त्रालयले एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारी बस्ने प्रवृत्तिले वित्तीय सुशासनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। एउटै कर्मचारीलाई धेरै कार्यालयको जिम्मेवारी नदिइने मधेश प्रदेशमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै एउटै कर्मचारीलाई तीनदेखि चार वटासम्म कार्यालयको जिम्मेवारी दिने गरिएको अभ्याससमेत अब अन्त्य गरिने भएको छ।
मन्त्रालयले अब ‘एक कर्मचारी–एक कार्यालय’ नीति लागू गर्ने जनाएको छ। एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका लेखा अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीको जिम्मेवारी पुनरावलोकन गरी एउटै कार्यालयमा सीमित गरिनेछ। यस व्यवस्थाले कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने तथा कार्यालयको वित्तीय कामकारबाहीमा थप प्रभावकारिता आउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। सरुवा भएको सात दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ। सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र साविक कार्यालयबाट रमाना लिएर नयाँ पदस्थापन भएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र रमाना नलिई साविक कार्यालयमै बस्ने कर्मचारीको कार्यालयको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरुवा भएपछि पनि नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरुवा सूची सार्वजनिक मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीहरूको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ।सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीको सरुवा सूची अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। मन्त्रालयले पछिल्लो निर्णयलाई प्रदेशको वित्तीय प्रशासनमा देखिएका पुराना अभ्यास सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ। लामो समय एउटै कार्यालयमा रहने प्रवृत्ति हटाउँदै कर्मचारीको जिम्मेवारी र पदस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाएको छ।
