काठमाडौं ,१४ भदौ। भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ।
बुधबार रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्ला प्रभावित भएका छन्।
रसुवा भन्सार क्षेत्रदेखि धादिङसम्म भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन विवरण अझै आउन सकेको छैन। बाढी आएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि रसुवा र नुवाकोटका विकट तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य पूर्ण रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयले तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन्।
सरकारले बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। तर, उद्धार तथा राहत कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै गुनासो बढिरहेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भौगोलिक जटिलता र पूर्वाधारको अभावका कारण उद्धारमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले गुनासो बढेकाले उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिइएको बताउनु भयो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि भारतीय र चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीसहित अत्याधुनिक प्रविधि परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
तर, सुरुङ मार्ग र विकट हिमाली क्षेत्रमा भएको क्षतिका कारण उद्धारमा प्राविधिक चुनौती देखिएको उहाँको भनाइ छ।
‘हामीले स्क्यान गर्ने अत्याधुनिक मेसिनहरू फिल्डमा पठाएका छौँ। त्यसले रातदिन स्क्यान गरेर जीवित वा मृत अवस्थामा रहेका मानिसहरूको पहिचान गरी उद्धार गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उप्रेतीले भन्नु भयो, ‘प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दा पनि जटिल भूबनोटका कारण समय लागिरहेको छ।’
शव व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती
विपद्मा ठूलो मानवीय क्षति भएपछि शव व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। अहिलेसम्म ७३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ हजार ४३६ जना अझै बेपत्ता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढिरहेको छ।
रसुवालगायत प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा कोल्ड स्टोर सञ्चालन हुन नसकेपछि शव सुरक्षित राख्नसमेत कठिनाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
चितवनतर्फ केही सहज भए पनि विकट क्षेत्रबाट १५० वटा शव हेलिकप्टरमार्फत एयरलिफ्ट गरी काठमाडौं ल्याइएको छ।
उद्धारसँगै प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार १२ वटा छुट्टाछुट्टै क्याम्प स्थापना गरी मेडिकल टोली, खाना, औषधि र अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक बजेट तत्काल निकासा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उप्रेतीले बताए।
ड्रोनबाट क्षतिको मूल्यांकन
बाढीपहिरोका कारण सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र खानेपानी संरचनामा भएको क्षतिको आकलन गर्न ‘र्यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट’ टोली परिचालन गरिएको छ। टोलीले ड्रोनमार्फत विपद् अघिको र पछिको अवस्थाको म्यापिङ गरिरहेको छ।
‘एक हप्ताभित्र क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आउनेछ। त्यसपछि हामी पोस्ट डिसास्टर निड एसेसमेन्ट र विस्तृत क्षति मूल्यांकनमा जानेछौँ,’ उप्रेतीले भने।
यो विपद्ले नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा फरक–फरक रणनीति अपनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। आगामी दिनमा हिमताल तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन छिमेकी मुलुकसँग समन्वय र सूचना आदानप्रदान भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
