काठमाडौँ,१८ भदौँ । सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइको कार्य पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम रूप नदिँदा पाठ्यपुस्तक छपाइको काम प्रभावित बनेको हो ।विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूपले अन्तिम रूप नपाउँदा र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘प्रिन्ट रेडी कपी’ पीआरसी उपलब्ध नगराउँदा मुद्रणको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको कार्यतालिका ठप्प बनेको छ । विद्यालय शिक्षाको मार्गदर्शन मानिने विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारुप नटुङ्गिँदा छपाइको काम रोकिएको हो, जसले गर्दा आगामी शैक्षिकसत्रमा समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा नपुग्ने जोखिम छ ।
यो पटक सरकार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने योजनामा छ, तर प्रारुपले अन्तिम रूप नलिँदा कुन–कुन पाठ्यपुस्तक परिमार्जन र परिवर्तन हुने भन्ने अझै अन्योल छ । लिमिटेडले १ करोड ७० लाख थान पाठ्यपुस्तक प्रत्येक वर्ष छपाइको कार्य गरिरहेको छ । लिमिटेडका अनुसार एक दिनमा एक लाख प्रति छाप्न सकिने भए पनि जति ढिलो सुरु गर्यो, पुस्तक छपाई कार्य उति नै धकेलिन्छ ।जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा अहिले पाठ्यपुस्तकको छपाइ कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री, सचिवसँग छलफल गरेर यसबारे समयमै निर्णय दिइने जबाफ दिएको छ ।
केन्द्रका प्रवक्ता राम बहादुर कुँवरले केन्द्रको कार्य तालिका नै प्रभावित बनेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई सम्पर्क गर्दा केही दिन पर्खिनुस् हामीलाई भन्नुभएको थियो । उहाँहरूले भनेका आधारमा पनि हामीले धेरै पर्खाइ त गर्यौँ । भदौ १५ गतेसम्म उहाँले समय दिनुभएको थियो, तर पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको अवस्था छैन ।’प्रवक्ता कुँवरले पाठ्यपुस्तक छाप्ने, स्टोरेज गर्ने र सातै प्रदेशमा पठाउने कार्य गर्न साउन १ गतेदेखि नै ‘वर्क क्यालेन्डर’ लागु हुन्थ्यो । ‘त्यो अनुसारले हामी वर्षैभरि छपाइको कार्य गर्ने गर्थ्यौं र हाम्रो कार्ययोजना अन्तर्गत विगतका वर्षमा दैनिक एक लाख पाठ्यपुस्तक प्रोडक्सन गर्ने गरिरहेका थियौँ,’ उहाँले भन्नु भयो।
सरकारले पाठ्यपुस्तकलाई अहिले परिमार्जित गर्ने भनेपछि ‘पीआरसी’ कुरेर बसेको कुँवरको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हामीलाई पीआरसी उपलब्ध गराएको छैन र अहिले पाठ्यपुस्तक उत्पादनको काम ठप्प अवस्थामा छ,’ उहाँले भन्नु भयो।कार्ययोजना अनुसार छपाईको काम भए शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रत्येक विद्यालय र विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सकिने केन्द्रले जनाएको छ । कुँवरले भन्नु भयो, ‘छपाइबारे समयमै सरकारले निर्णय दिएन भने शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि पाठ्यपुस्तक पुर्याउन हामीलाई निकै कठिनाइ र समस्या आउँछ । यसले गर्दा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक समयमा नपाउने र पठनपाठनको कार्यमा समेत बाधा पर्ने देखिन्छ ।’हाल केन्द्रसँग ३४ लाख पाठ्यपुस्तक मौज्दात छन् । यसको मूल्य ५० करोड रुपैयाँ पर्छ । पाठ्यक्रम परिमार्जन भएमा केन्द्रलाई ५० करोड रुपैयाँ घाटा पर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ । जनक शिक्षाले शिक्षा विभागको रिपोर्टको आधारमा पुस्तक छाप्ने गरेको छ ।
वार्षिक १ करोड ७० लाख थान पुस्तक मुद्रण गरी बिक्री–वितरणको जिम्मेवारी सम्हालेको सो निकायसँग हाल ३४ लाख थान मौज्दात स्टक बाँकी छ । पाठ्यक्रममा एक्कासी पूर्ण परिमार्जन गर्दा विद्यमान मौज्दात निरर्थक भई राज्यलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी पुग्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, कार्यतालिका अनुसार भदौ १५ गतेदेखि नै मुद्रणको प्रारम्भिक काम सुरु हुनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट स्पष्ट मार्गदर्शन नआउँदा सम्पूर्ण तालिका प्रभावित बनेको छ । समयमै ठोस नीतिगत निरूपण नहुँदा विद्यालय तहमा पाठ्यसामग्री नपुग्ने जोखिम कायमै छ ।
यसैगरी कागजको प्राविधिक विशिष्टता स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अझै अनिर्णित छ । छापाखानाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत कच्चापदार्थ खरिद गर्नुपर्ने भएकाले समयमै मापदण्ड निर्धारण नहुँदा खरिद प्रक्रिया रोकिने केन्द्रले जनाएको छ । अविरल वर्षा, बाढीपहिरो तथा पूर्वाधारको दयनीय अवस्थाका कारण विदेशबाट कागजी कच्चापदार्थ आयात र आन्तरिक ढुवानीमा समस्या छ । कुँवरले समयमै आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता हुन नसके उत्पादन प्रणाली पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने निश्चित रहेको बताउनु भयो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफूहरूले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपलाई प्राथमिकता दिइएको बताएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेले प्रारुप प्राप्तिपछि कार्यान्वयनको खाका आउने बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘प्रारुप आएपछि अहिले देखिएका समस्याहरू समाधान हुन्छन् । प्रारुपमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छौँ । प्रारुपले पोलिसी गाइड गर्छ ।’
सरकारले सिपयुक्त र चरित्रवान नागरिक तयार पार्ने उद्देश्यले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयारीलाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शिक्षा ऐनको संशोधन, संघीय संरचना र कक्षा ११र१२ लाई विद्यालय शिक्षामा राखेपछि नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरेको हो । विद्यमान विद्यालय शिक्षालाई सिपमूलक, जनउपयोगी, रोजगार उन्मुख एवं मूल्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यले नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप मस्यौदा तयार पारिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
