काठमाडौं,१८ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद ओजस्वी शेरचनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य संकट गम्भीर बन्दै गएको भन्दै तत्काल अस्थायी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शेरचनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्य तथा उद्धार टोलीबाट प्राप्त विवरणले त्यहाँको स्वास्थ्य संकट गम्भीर रहेको देखाएको बताउनु भयो।
उहाँले रसुवाका स्याफ्रुबेँसी हेल्थेपोस्ट, टिमुरे हेल्थ पोस्ट, टिमुरे हेल्थ डेस्क र मैलुङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको बताउनु भयो ।
धादिङ र त्रिशूली अस्पतालसमेत प्रभावित भएको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य चौकी नै नरहेको क्षेत्रमा महामारी फैलिनुअघि नै अस्थायी स्वास्थ्य शिविर स्थापना गरी स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्क्रिनिङ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसद शेरचनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी रोकथामका लागि औषधि र स्वास्थ्य सामग्री मात्रै पर्याप्त नहुने बताउनु भयो।
नुवाकोटको बेत्रावती, महाविरे र स्याउलेलगायतका क्षेत्रमा टेन्टमा बसिरहेका नागरिकका लागि सोलार बत्ती, मोबाइल शौचालय, खानेपानीका लागि पाइपलाइन, पानी फिल्टर र खाना पकाउन तत्काल ग्यासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
झाडापखाला, हैजालगायतका सम्भावित महामारी रोक्न सुरक्षित खानेपानी, शौचालय, फोहोर तथा दिसाजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन र नियमित सरसफाइ सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी रोकथामका लागि औषधि र स्वास्थ्य सामग्री मात्र पर्याप्त हुँदैन। नुवाकोटको बेत्रावती, महाविरे र स्याउलेलगायतका क्षेत्रहरूमा टेन्टमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सोलार बत्ती, मोबाइल शौचालय, पानीका लागि पाइपलाइन, पानी फिल्टर र खाना पकाउनको लागि तत्कालै ग्यासको सुविधा पनि चाहिएको देखिएको छ ।’
बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै धेरैले आफ्ना प्रियजन गुमाएको उल्लेख गर्दै शेरचनले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल मनोसामाजिक परामर्शदाता (साइकोसोसियल काउन्सिलर) परिचालन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढीमा धेरै आफ्ना जनधनहरू र आफ्ना प्रियजनहरू गुमाएका हुनाले उहाँहरूलाई साइकोसोसियल काउन्सिलरको पनि तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन गरियोस् भनेर सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
