काठमाडौं , २४ भदौ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ । बुधबार बसेको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बजारमा ग्यास तथा चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याबारे समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।
मन्त्री यादवले नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि तीमध्ये कुनै पनि उद्योग नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा नरहेको बताउनु भयो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ग्यास उद्योगले पर्याप्त मात्रामा काठमाडौंमा सिलिन्डर नपठाउँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग ५८ वटा ग्यास उद्योग छ तर नेपाल आयल निगमको निहित कुनै पनि छैन । सबै हामीले प्राइभेटमा दिएका छौँ । ५८ वटै प्राइभेटमा दिएको छ । तर पनि ती ५८ वटा ग्यास उद्योगले ३–३ हजारको दरले हरेक दिन काठमाडौंमा ३ हजार सिलिन्डर मात्रै पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन । तर कसैले पठाउँदैन ।’
मन्त्री यादवले काठमाडौंका लागि पठाइएको भनिएको ठूलो परिमाणको ग्यासमध्ये वास्तविक रूपमा बजारमा निकै कम मात्र आइपुगेको भन्दै प्रश्न उठाइन् ।
‘हिजो–अस्ति पनि ४५ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौँ, तर यहाँ १९ हजार, २० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन। हिजो पनि ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौंका लागि त्यहाँबाट हिँडेको छ, तर १९ हजारभन्दा बढी गएको छैन । कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारलाई स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताउँदै कानुनी सीमाका कारण आफूहरूले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
‘कानुनभित्र रहेर माग्यो भने केही पनि हामी पाउँदैनौँ सरकार भए पनि। आयल निगमले १० चोटि पत्राचार गरेको होला तर एक चोटि पनि दिएको छैन। फेरि कानुनभन्दा बाहिर गयो भने सरकार यस्तो–उस्तो भन्न थाल्छ । अब हामी के गरौँ? तपाईंहरू पनि निर्देशन दिनुस्, त्यही हिसाबले हामी गर्छौँ,’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
मन्त्री यादवले आगामी दिनमा तेल, ग्यास, लुगा, खाद्यान्न र चिनीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै, चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको उहाँले बताउनु भयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका ४४ जिल्लाका १९३ स्थानबाट नेपाल फुड्स ब्रान्डका खाद्यान्न बिक्री गर्दा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत २२ हजार ५ सय मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत २ हजार ५ सय मेट्रिक टन गरी कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएको पनि मन्त्री यादवले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार बजारमा चिनीको मूल्य १५० रुपैयाँभन्दा कम नरहेको गुनासो आए पनि सरकारी संस्थानबाट भने १०५ देखि १०९ रुपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री भइरहेको छ ।
‘अहिले चिनीको मूल्य बजारमा १५० रुपैयाँभन्दा कम कहीँ पनि छैन भन्ने सुनिन्छ। तर हामी खाद्य संस्थानबाट १०९ रुपैयाँमा बेचिरहेका छौँ र साल्ट ट्रेडिङबाट १०५ रुपैयाँमा पनि छ, १०९ रुपैयाँमा पनि छ । योभन्दा बढी छ भने त्यो चाहिँ कारबाहीको भागीमा पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, समिति सभापति रहबर अन्सारीले चिनीको मूल्य बढेको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । उनले केही महिनाअघि नै चिनीको आपूर्ति र मूल्यबारे आफूले सरकारलाई सचेत गराएको स्मरण गर्दै त्यसबेला पर्याप्त स्टक रहेको बताइए पनि अहिले मूल्य बढेको भन्दै प्रश्न उठाए ।
अन्सारीले भने, ‘दुई दिनअगाडि वीरगञ्जमा बजारमा चिनीको मूल्य बुझ्दाखेरि १३० रुपैयाँ भनेका छन् । माननीय मन्त्रीज्यू आफैँले पनि १०५, १०६ भन्दै हुनुहुन्छ, जुन भनेको ३ महिना २० दिनअगाडि कमिट भएको प्राइसभन्दा अत्यधिक छ ।’
उहाँले समयमै विदेशबाट चिनी आयात गर्न सके अहिलेको समस्या नआउने दाबी गर्नुभयो ।
‘३ महिना २० दिनअगाडि यदि हामीले थाइल्याण्डबाट, ब्राजिलबाट, अन्य मुलुकबाट इम्पोर्ट गरिसकेको भए, ५० हजारदेखि ६० हजार मेट्रिक टन इम्पोर्ट गरेको भए आज त्यो अवस्था आउने थिएन,’ अन्सारीले भन्नुभयो ।
नेपालमै रहेको चिनीको मूल्य छोटो अवधिमै बढ्नुको कारणबारे समेत उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो ।
‘त्यतिखेरको स्टक, त्यतिखेरको चिनी आजको दिनमा ८५ रुपैयाँ प्लस भ्याटबाट चाहिँ अहिले किन १०६ रुपैयाँ भयो तरु यो ३ महिना २० दिनमा चिनीका बोराहरूमा चाहिँ हीरा र मोती पलाए किरु’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
अन्सारीले उद्योग र व्यवसायको विकाससँगै उपभोक्ताको हितलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । बजार अनुगमन तथा कारबाही गर्दा तथ्य र अवस्थाको मूल्यांकन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
ग्यासको स्टकबारे गरिएको अनुगमनको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘एउटा फाइभ स्टार होटलमा १७ वटा सिलिन्डर लाइनमा छ, अर्को डेढ सय सिलिन्डर उसले ब्याकअपमा राख्या छ भने त्यसमा एक्सनमा गइहाल्नु पर्ने कारण थिएन। किनभन्दाखेरि १७ वटा त लाइन छ उसको लागि।’
उहाँले उद्योगी–व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्नेबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
‘हामी उद्योग फस्टाओस् भन्ने चाहन्छौँ, हामी व्यापार फस्टाओस् भन्ने चाहन्छौँ। तर साथसाथै उपभोक्ताहरूको हितलाई पनि प्राइमरी हामीले इम्पोटेन्स दिएका छौँ। त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्यो,’ अन्सारीले भन्नुभयो ।
