काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्थासम्बन्धी दस्तावेज निर्माणका लागि ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
पार्टीको भदौ ५ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।
समितिको सदस्यमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिस्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने रहेका छन्।
रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेमा मतदाताले निश्चित प्रक्रियामार्फत उनीहरूलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था नै ‘राइट टु रिकल’ हो।
