काठमाडौँ,२९ भदौ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले संक्रामक रोगबाट पशुधन गुमाएका किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले कोष स्थापनाको माग गरेका हुन् । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कृषि क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै किसानको संरक्षणका लागि राज्यले क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। किसानलाई बलियो नबनाई राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने भन्दै उहाँले महामारीका कारण पशु गुमाउने किसानलाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याउन र क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोषको स्थापना गर्नैपर्ने र कोषमा सरकारी बजेटका साथै कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने अन्य स्रोतहरू पनि जम्मा गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो।
एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीले क्षतिपूर्ति वितरणका लागि शक्तिशाली र स्वतन्त्र प्रकृतिको कोष बनाएर कोषमा सरकारले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले क्वारेन्टाइन दस्तुर, कृषि क्षेत्रको योगदान तथा बैंकहरूको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट कोषमा रकम सङ्कलन गर्न सकिने बताउनु भयो। साथै, कोषको दुरुपयोग रोक्न क्षतिपूर्तिबाहेक अन्य कार्यमा रकम खर्च गर्न नपाइने गरी कानुनी सीमा तोक्नुपर्ने झाक्रीको भनाइ छ।तर सरकारले भने नयाँ कोष थप्ने नीति नभएको बताएको छ । सांसदहरूको प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सरकारले नयाँ कोषहरू थप्ने नीति नलिएको बताउनु भएको छ । उहाँले विद्यमान कोषहरूलाई मर्ज गर्दै सीमित गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी दिँदै छुट्टै कोष खडा गर्नुभन्दा बजेटमा लाइन सिर्जना गरेर क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नु बढी व्यावहारिक र उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।
छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले विधेयकमा महामारी शब्दको परिभाषालाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भयो । कुनै एक स्थानमा एउटा पशुमा देखिने सङ्क्रमणलाई मात्र महामारी भन्न नमिल्ने भन्दै, पशु र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खतरा उत्पन्न गर्ने व्यापक फैलावटलाई मात्र महामारी मानिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।समितिको बैठकमा विधेयक माथिको दफावार छलफल सकिएको छ। समितिले सचिवालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई छलफलमा उठेका विषयवस्तु समावेश गरी प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले मङ्गलबार विधेयक माथिको प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गरिने जानकारी दिनु भयो।
