काठमाडौं , भदौ ३१ । अध्यागमन विभागले मोबाइल एपमा उपलब्ध डिजिटल राहदानी, नेपाली भिसा तथा अध्यागमनसम्बन्धी अन्य विवरणलाई आधिकारिक अभिलेखका रूपमा मान्यता दिने तयारी गरेको छ । विभागले अध्यागमन सेवालाई थप सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाएको हो ।विभागले ‘Department of Immigration’ नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । एपमा विदेशी नागरिकले आफ्नो राहदानी विवरण प्रविष्ट गरी व्यक्तिगत विवरण प्रमाणीकरण गरेपछि डिजिटल स्वरूपमा राहदानी, नेपाली भिसा तथा अन्य अध्यागमनसम्बन्धी विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।विभागका अनुसार एपमा उपलब्ध डिजिटल विवरणको मूल स्रोत विभागकै आधिकारिक ‘नेपाली पोर्ट’ प्रणाली हुनेछ । त्यसैले मोबाइलमा देखिने विवरण सामान्य फोटो, स्क्यान वा प्रयोगकर्ताले आफैं तयार गरेको प्रतिलिपि नभई विभागको आधिकारिक प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा प्राप्त हुने अभिलेख हुनेछन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार डिजिटल राहदानी तथा भिसाको विवरणलाई विदेशी नागरिकको पहिचान, राहदानी, नेपाली भिसाको वैधता र अध्यागमन स्थिति प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ ।विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, भन्सार तथा सीमा नाका कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा ट्रेकिङ र ट्राभल एजेन्सीले आवश्यकताअनुसार उक्त डिजिटल विवरण प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।डिजिटल विवरणको प्रमाणीकरणका लागि सुरक्षित क्यूआर कोड प्रणाली प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ । सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले मोबाइल एपमा देखिने क्यूआर कोड स्क्यान गरी ‘नेपाली पोर्ट’ प्रणालीबाटै तत्काल डिजिटल राहदानी, भिसा तथा अन्य विवरणको आधिकारिकता र वैधता जाँच गर्न सक्नेछन् ।सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि एपमा लगइन गर्दा बायोमेट्रिक्स, पिन, ओटीपी वा फेस रिकग्निसनमध्ये कुनै एक माध्यमबाट प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ ।
विभागका अनुसार डिजिटल विवरण प्रस्तुत गरेकै आधारमा विदेशी नागरिकसँग राहदानी वा नेपाली भिसालगायतका कागजी प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा माग गर्नुपर्ने छैन ।मोबाइल एप वा प्रणाली उपलब्ध नभएको, केन्द्रीय प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द भएको, पहिचान पुष्टि हुन नसकेको वा विवरणमा जालसाजीको आशंका भएको अवस्थामा भने सम्बन्धित निकायले थप कागजात वा वैकल्पिक प्रमाणीकरण माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले विभागको ‘नेपाली पोर्ट’ प्रणाली वा विभागका जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत विवरणको आधिकारिकता पुष्टि गर्न सक्नेछ ।विभागले प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी नागरिकले नेपालभित्र यात्रा गर्दा राहदानी तथा अन्य अध्यागमनसम्बन्धी कागजातका प्रतिलिपि बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरेको छ ।त्यसैगरी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले विदेशी नागरिकको अध्यागमन स्थिति तथा आवश्यक विवरण छिटो, सहज र भरपर्दो रूपमा प्रमाणीकरण गर्न सक्ने विभागको विश्वास छ । यसबाट कागजी प्रक्रिया र म्यानुअल प्रमाणीकरणमा समेत कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।विभागले यो व्यवस्थालाई सरकारको ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ र ‘लेस पेपर एडमिनिस्ट्रेसन’ अवधारणासँग जोडेको छ । साथै, ‘Passport free Travel, Authenticate from the Source’ अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै नेपालमा विदेशी नागरिकका लागि अध्यागमन सेवा थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।डिजिटल विवरणको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
