सरकार आफैं नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने अवस्था आयो’ : सांसद आरेन राई

काठमाडौं ,३१ भदौ। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले रसुवा लगायत भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले विपद्का बेला सरकार संवेदनशील र गम्भीर भएर तत्काल परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ।बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राईले बाढीपछि आफू र आफ्नो पार्टीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत रूपमा उद्धार तथा राहतको अवस्था अवलोकन गरेको बताउनु भयो। उद्धारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा विभिन्न संघसंस्थाले गरेको प्रयासको उहाँले प्रशंसा गर्दै धन्यवादसमेत दिनु भयो ।

 

राईले विपद्को सुरुवाती अवस्थामा सरकारले उद्धार कार्यमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, युवा, पूर्वसुरक्षाकर्मी, विज्ञ टोली तथा सहयोग गर्न चाहने संघसंस्थालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन ।उहाँले बेत्रावती क्षेत्रमा विदेशी विज्ञ टोली उद्धारका लागि उपलब्ध भए पनि सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र अनुमति प्रक्रियाका कारण उनीहरूको उपकरण तत्काल प्रयोग गर्न कठिनाइ भएको बताउनु भयो ।‘सरकार आफैं नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने अवस्था थियो,’ राईले भन्नु भयो, ‘सहयोग गर्छु भनेर आउनेलाई सरकारले सहयोग गर्न दिनुपर्छ ।’

 

उहाँले विपद्का बेला ‘वान–डोर प्रणाली’का नाममा उद्धार तथा राहतमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्न नहुने बताउनु भयो । संकटका बेला पार्टी, सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर सबै नागरिकले मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।राईले आफूहरू पुगेका कतिपय बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरुवाती दिनमा राहत सामग्रीसमेत नपुगेको बताउनु भयो । बेत्रावतीबाट रसुवातर्फ पैदल जाँदा कतिपय स्थानमा मानिसहरू होल्डिङ सेन्टरमा बसे पनि पर्याप्त राहत उपलब्ध नभएको उहाँले दाबी गर्नु भयो।आफूहरूले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सार्वजनिक गरेपछि भोलिपल्टदेखि राहत सामग्री बोकेका गाडीहरू पुगेको उहाँले बताउनु भयो । पहुँच कठिन भएका क्षेत्रमा राहत पुर्याउन स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आफूहरूले समेत पहल गरेको राईले जानकारी दिनु भयो ।उहाँले विपद्का बेला सरकार, राजनीतिक दल, सांसद तथा नागरिक सबैले साझा जिम्मेवारीका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । राईले बाढीबाट प्रभावित बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा घाइतेहरूको तत्काल उपचार र व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो।

 

अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण तथा पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने उहाँले बताएउनु भयो। साथै प्रभावित नागरिकलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।‘हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘घर बनाउनेदेखि बाटोघाटो निर्माणसम्म आवश्यक सहयोगका लागि सरकारले सबैलाई आह्वान गर्नुपर्छ । ’राईले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा बाटो तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

कांग्रेसको वडा अधिवेशन नसर्ने, असोज ३ मै हुने

काठमाडौं,३१ भदौ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आगामी असोज ३ गते तय भएको वडा अधिवेशन नसर्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रस्ट पारेको छ । सामाजिक

उद्धार र पुनर्निर्माणका कामबारे सर्वदलीय समीक्षा, उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय

काठमाडौं,३१ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भोटेकोशी बाढीपछि भइरहेको खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामबारे गहन समीक्षा भएको बताउनु

‘ग्यास नपाइने, कालोबजारी मौलाउने स्थिति राज्यको लाचारी हो’ : सांसद केसीको माग

काठमाडौं ,३१ भदौ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव र बजारमा बढ्दो महँगीप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।बुधबार

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक

काठमाडौं,३१ भदौ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकका निर्णय सार्वजनिक

बाल सुधार गृहको सुधार र पोषण भत्ता वृद्धिको माग

काठमाडौं ,३१ भदौ। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा की सांसद समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषण

सरकार आफैं नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने अवस्था आयो’ : सांसद आरेन राई

काठमाडौं ,३१ भदौ। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले रसुवा लगायत भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ।