काठमाडौं ,३१ भदौ। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा की सांसद समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उमेर समूह अनुसारको वर्गीकरण र भौतिक पूर्वाधार सुधारका विषय ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गर्नु भएको छ।बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति बास्कोटाले कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित’लाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइनु भयो।
उहाँले संसदीय समितिले देशभरका बाल सुधार गृहको स्थलगत अवलोकन गरेपछि मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर समस्या उजागर गरेको र तीमध्ये धेरै विषय संशोधन विधेयकमा समेटिएर आएको भन्दै मन्त्रीलाई धन्यवाद दिइनु भयो। तर, अझै पनि बाल न्याय प्रणाली, सुधार गृहको भौतिक अवस्था र उमेर समूहको उचित व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।उहाँले भन्नु भयो, ‘हामीले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाल सुधार गृहको अवलोकन पछाडि मन्त्रीज्यूलाई नै समितिमा बोलाएर विभिन्न छलफल गरेका थियौँ। त्यहाँ देखिएका समस्याहरूको बारेमा पनि उजागर गरेका थियौँ। बाल बिजयीकर्ताको हकमा बाल न्याय प्रणालीमा केही कमी–कमजोरी छन् र यो ऐनमा पनि संशोधनमा लिएर जानुपर्छ भन्ने विषय समितिमा राखेका थियौँ। ती धेरै विषयहरू मूल ऐन र विधेयकमा समेटिएर आएका छन्। त्यसका लागि मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
उहाँले कानुन तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म बालबालिकाको हित नै प्रमुख आधार हुनुपर्ने बताउनु भयो।‘बालबालिका सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले कुरा गर्ने भनेको ‘बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ चाइल्ड’ नै हो । ऐन तर्जुमा गर्दादेखि इम्प्लिमेन्टेसनको तहमा जाँदासम्म सबैभन्दा धेरै सोच्नुपर्ने विषय उनीहरूको सर्वोत्तम हितको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने नै हो। यी विषयलाई ध्यानमा राखेर केही बुँदाहरू आएका छन्, जुन स्वागतयोग्य छन्,’ उहाँले भन्नु भयो।यसैगरी बास्कोटाले सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको र उमेर समूह अनुसार वर्गीकरण नहुँदा थप जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
‘हाम्रा बाल सुधार गृहको हकमा भौतिक संरचनाहरू एकदमै कमी छन्। भैरहवा बाल सुधार गृहको स्थानान्तरणको विषय मन्त्रीज्यूले पनि पहल गरिरहनुभएको थियो, तर त्यो कहाँ पुग्यो? क्षमताभन्दा बढी बसेका बालबालिकाहरूलाई स्थानान्तरण गरिसकेका छौँ कि छैनौँ? भैरहवामा मात्र होइन, अन्य सुधार गृहमा पनि क्षमताभन्दा बढी बाल बिज्याइँकर्ता छन्। त्यहाँ उमेरको वर्गीकरण पनि छैन। १८ वर्षमुनि प्रवेश गरेर सजाय भुक्तानका क्रममा १८ वर्ष नाघ्नेहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरेर न्यायको पहुँचमा कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ? यसमा मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उहाँले भन्नु भयो ।बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषणको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औँल्याउँदै उहाँले अन्य कैदीबन्दीसरहको सिदा र भत्ताले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नु भयो।
‘बालपोषणको कुरा पनि जोडिएर आएको छ । अहिले अन्य कैदीबन्दीसरह नै बाल बिज्याइँकर्ताका लागि पनि दैनिक ७०० ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ सिदा–भत्ता दिइँदै आएको छ । पोषणको हिसाबले यो बालबालिकालाई पुगिराखेको छैन । यसलाई पनि ऐनमै संशोधन गरेर बढाउन सक्यौँ भने बाल न्याय प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन्छ,’ उहाँले भन्नु भयो।
