हरेक वर्ष जीडीपीको ६ प्रतिशत प्राकृतिक विपद्काबाट क्षति भइरहेको छ : उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडौं ,२ असोज । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको बताउनु भएको छ ।

पछिल्लो विपद्बाट भएको क्षति र नोक्सानीलाई हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी )को करिब ६ प्रतिशत बराबरको क्षति भएको उहाँले बताउनु भयो ।

शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले भूकम्पबाहेकका प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालले यसअघि हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब दुई प्रतिशत बराबरको क्षति व्यहोर्दै आएको तथ्यांक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्न्ुा भयो, ‘हामीले हेर्ने हो भने भूकम्पबाहेकका अरू प्राकृतिक विपद्का कारणले नेपालले हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत हानि–नोक्सानी भइरहेको छ भन्ने हामीले हेर्ने गथ्र्यौं । तर पछिल्लो घटना हेर्दा र अहिलेसम्मको उपलब्ध तथ्यांकले जुन चार सय अर्बको क्षति र नोक्सानी भएको देखाएको छ, यसले ६ प्रतिशत हानि–नोक्सानी भएको देखाउँछ ।’

प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई वित्तीय साक्षरतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । वित्तीय सेवा प्रवाह तथा वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई वातावरणीय जोखिम र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरलाई समेत समेटेर लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले वित्तीय सेवाका लक्षित ग्राहकसँगै पछाडि परेका क्षेत्र, समुदाय तथा महिला उद्यमीलाई पनि जलवायु तथा विपद्जन्य जोखिमबारे वित्तीय जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

‘त्यसैले हामीले वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने अथवा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने यी सबै कुराहरूको अन्तरसम्बन्ध अब वातावरणीय जोखिमसँग पनि अथवा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको जुन दुष्परिणाम छ, त्यससँग पनि जोडेर वित्तीय सेवाका लक्षित ग्राहकहरू र अझ पछाडि परेका क्षेत्र, समुदाय, महिला उद्यमीहरूसम्म पनि यो विषय उत्तिकै जानकारीमूलक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण त्यसको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले वित्तीय साक्षरता जोखिम व्यवस्थापनका लागि मात्र नभई अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह बढाउनसमेत महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

‘वित्तीय क्षेत्रमा हाम्रो ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वित्तीय साक्षरता कम भएकै कारण यसको प्रयोग चाहिँ कम भएको देखिएको छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।

उपाध्यायले वित्तीय साक्षरतालाई जोखिम व्यवस्थापनसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताउनु भयो । वित्तीय प्रणालीमा पैसाको प्रवाह र त्यसको चक्र बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रसमेत लाभान्वित हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नु भयो,‘हामीले रिस्क म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणले मात्र पनि होइन, यसको क्यास फ्लो र यसको जुन चक्र हुन्छ, जति पैसाको चक्र जति बढ्दै गयो, अर्थतन्त्र त्यति नै लाभान्वित हुँदै जाने हो । पैसाको मोबिलिटी बढाउन पनि वित्तीय साक्षरताको महत्व रहन्छ।’

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग गणतन्त्र कोरियाका राजदूतद्वारा शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं,२ असोज । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क जे–क्युङले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा

नयाँ ५० रुपैयाँको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

काठमाडौं,२ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ विशेषतासहितको ५० रुपैयाँ दरको बैंक नोट आजदेखि चलनचल्तीमा ल्याएको छ। साविककै आकार र रङमा जारी गरिएको नयाँ नोटमा

नेपालीको रोजगारीको गन्तब्य चीनको ताक्लाकोट , यसबर्ष दुई हजार २५ बढीले लिए  अनुमति

हुम्ला ,२ असोज । हिमाली जिल्ला हुम्लाका दुई हजार २५ जना नेपाली नागरिकले कामका लागि चीन(तिब्बत)को ताक्लाकोट जानका लागि सीमापास अनुमति लिएका छन् । छिमेकी

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिवसहित ९ जनाले दिए सामूहिक राजीनामा

काठमाडौं,२ असोज । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिवसहित नौ जना केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित पार्टी

हरेक वर्ष जीडीपीको ६ प्रतिशत प्राकृतिक विपद्काबाट क्षति भइरहेको छ : उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडौं ,२ असोज । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको बताउनु भएको छ । पछिल्लो

अष्ट्रेलियाको नयाँ कडाइ : नेपाली विद्यार्थी र परिवारमा कस्तो असर पर्छ?

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि आप्रवासनसम्बन्धी नियममा थप कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी विद्यार्थीले आफ्नो श्रीमान्, श्रीमती तथा छोराछोरीलाई अष्ट्रेलिया लैजाने