रोल्पा सहर खानेपानीको सातौँ साधारणसभा : ‘गलत डिजाइनका कारण उपभोक्तालाई आर्थिक भार’

रोल्पा , असोज ४। रोल्पा सहर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको सातौँ साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। संस्थाका महासचिवको सञ्चालन तथा अध्यक्ष सुमन विकको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज ओली प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुन्थ्यो । कार्यक्रममा रोल्पा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम गौतम, निवर्तमान नगर प्रमुख, विभिन्न वडाका अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि ओलीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले खानेपानी नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएपनि विद्युत् महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), कर, महँगो ब्याजदर तथा उपभोक्ताको लगानीका कारण आम नागरिकले महँगो दरमा खानेपानीको महसुल तिर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाले रोल्पा सहर खानेपानी आयोजनाको डिजाइनमा कमजोरी हुँदा प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध पानीका मुहानबाट पानी ल्याउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत आयोजना डिजाइन गरिएको बताउनुभयो। लिफ्टिङ प्रणालीका कारण आयोजनाको सञ्चालन खर्च महँगो भएको र त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार उपभोक्तामा परेको उहाको भनाइ थियो।

आयोजनाको डिजाइन तथा संरचनामा देखिएका समस्यालाई सम्बन्धित निकायले पुनरावलोकन गरी आवश्यक पुनर्निर्माण तथा सुधार गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा नगर प्रमुख सुरेन्द्र थापाले स्वच्छ र सफा खानेपानी पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको बताउनुभयो । खानेपानी क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले मात्र सबै काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले केन्द्र सरकारका योजना तथा बजेटसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम गौतमले पनि खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवा आम नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताउँदै खानेपानीको महसुल अनावश्यक रूपमा महँगो बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाले खानेपानीको महसुललाई सेवा प्रदान गरेबापत लिइने मूल्यका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । निवर्तमान नगर प्रमुखले स्थानीय सरकारको आलोचना मात्र गर्नुभन्दा स्थानीय तहको बजेटको सीमिततालाई पनि बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। बजेट अभावका कारण खानेपानी क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी गर्न नसकिएको उहाको भनाइ थियो।

त्यसैगरी दाङ हापुरे–पुरन्धारा खानेपानी संस्थाका सचिव तथा राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघ दाङ जिल्ला सदस्य डिल्ली ओलीले आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिनु खानेपानी आयोजनाहरूको प्रमुख समस्यामध्ये एक भएको बताउनुभयो । साधारणसभामा संस्थाका कोषाध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदन तथा महासचिवले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो।सभाको समापन गर्दै संस्थाका अध्यक्ष सुमन विकले संस्थाको सेवा प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाले आगामी दिनमा खानेपानी सेवालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र उपभोक्तामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

एमाले कार्यदलले तीन प्रतिवेदन मिलाएर एउटै साझा प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउने

काठमाडौँ , असोज ४ । एमाले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले नेताहरूले बनाएका तीन वटा प्रतिवेदनलाई मिलाएर एउटै साझा प्रतिवेदन बनाई सचिवालयमा पठाउने भएको

गोरखामा जिप दुर्घटना हुँदा वृद्धाको मृत्यु, सात जना घाइते

गोरखा ,४ असोज। गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–थालाजुङमा जिप दुर्घटना हुँदा एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। भच्चेकबाट चित्रेपोखरीतर्फ जाँदै गरेको ग

सुत्केरी विदा ६ महिना पुर्याउन संसदमा प्रस्ताव, गिट्टी कुट्ने आमादेखि सरकारी कर्मचारीसम्म लाभान्वित हुने

काठमाडौं । सुत्केरी विदा ६ महिना पुर्याउनुपर्छ भनेर संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले गिट्टी कुट्ने आमादेखि सरकारी जागिरेसम्म लाभान्वित हुने बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिलोपटक ‘वातावरण कूटनीति शाखा’ स्थापना, नेतृत्व उपसचिवले गर्ने

काठमाडौं , असोज ४ । जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी कूटनीतिक प्रयासलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक वातावरण कूटनीति शाखा स्थापना गरेको छ

सवारी चालक अनुमतिपत्र अब प्रदेशले नै छाप्ने, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशद्वारा काम सुरु

काठमाडौं , असोज ४ । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभिआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको