काठमाडौं,४ असोज । भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग खोज्न थालेको नेपालले अहिलेसम्म कति रकम र कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने विस्तृत प्रस्तावको भने अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतको तीनदिने भ्रमणका क्रममा पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव राखे पनि भारतीय पक्षले सहयोगको आकार नेपालले गर्ने आवश्यकताको विस्तृत मूल्यांकनपछि मात्रै तय गर्ने संकेत दिएको छ ।
डा.वाग्लेले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उहाँले निश्चित रकम तोकेर सहयोग नमागिएको बताउनु भयो । भारतले पनि नेपालमा बाढीपछिको आवश्यकता मूल्यांकन पूरा भएपछि सहयोगको दायरा निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।
यसले अब नेपालका लागि मुख्य चुनौती भारतसँग कति रकम माग्नेभन्दा पनि कुन क्षेत्रमा कति रकम आवश्यक छ, त्यसबाट के पुनर्निर्माण गर्ने र त्यसको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट प्रस्ताव तयार गर्नु बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार, भारतसँग सहयोग माग्न जानु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । पुनर्निर्माणको आवश्यकता र त्यसका लागि चाहिने स्रोतको स्पष्ट खाका बनाएर मात्रै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग परिचालन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । ‘हामीलाई यति नोक्सानी भयो भनेर मात्रै गएर हुँदैन । कुन क्षेत्रमा कति चाहिन्छ, किन चाहिन्छ र त्यसबाट के पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने गृहकार्य गरेर पुर्ण तयारीका साथ जानुपर्दथ्यो,’ उहाँले भन्नु भयो ।
उहाँका अनुसार तत्काल उद्धार तथा राहतमा भारतले खाद्य सामग्री, प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति उपलब्ध गराए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको आकार फरक हुने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै गृहकार्य आवश्यक छ । नियमित बजेटबाट हुने विनियोजनभन्दा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष क्षेत्रगत र परियोजनागत प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
‘तत्काल राहतका लागि भारतले सामग्री र जनशक्ति पठायो । अहिले लक्ष्य भनेको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो स्रोत जुटाउनु हो,’ उहाँले भन्नु भयो । सरकारले बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माण आवश्यकताको प्रारम्भिक मूल्यांकन भने गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार गरिएको मूल्यांकनअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनःस्थापनामा मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी मूल्यांकन छ । बाढीबाट १२ जलविद्युत् आयोजना र पाँच सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
तर प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनले कुल आवश्यकता देखाए पनि त्यसलाई भारत वा अन्य विकास साझेदारसमक्ष लैजान मिल्ने परियोजनागत प्रस्तावमा रूपान्तरण गर्न बाँकी रहेको पूर्वअधिकारी बताउँछन् । उहाँका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमलाई क्षेत्र, आयोजना, समयावधि र वित्तीय स्रोतको स्वरूपअनुसार छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
‘आर्थिक कूटनीतिमा गृहकार्य पुगेन’
वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि अहिले नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार ठूलो विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन क्षतिको तथ्यांक मात्र पर्याप्त हुँदैन । कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्नेमा राष्ट्रिय तहमा सहमति र स्पष्ट तयारी आवश्यक हुन्छ ।
‘आर्थिक कूटनीति अहिलेका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो । तर हामी गृहकार्य कम गर्छौं, आफ्नै बीचमा सहमति र परामर्श पनि कम गर्छौं । त्यसकारण आर्थिक कूटनीति कमजोर भएको छ,’ अधिकारीले भन्नु भयो ।
उहाँका अनुसार नेपालले भारतसँग मात्रै नभई चीन, अमेरिका, फ्रान्सलगायत विकास साझेदार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थालाई समेत परिचालन गर्ने गरी एउटै आधारमा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ ।
भोटेकोशी बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसबाट नेपालले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत जुटाउन सक्ने उहाँको तर्क छ ।
भारतको सहयोगमा रकमभन्दा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण
भारतले २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाल पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत अनुदान र ७५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो । उक्त ऋणको ठूलो हिस्सा उपयोग हुन नसकेको र त्यसलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने विषयमा पनि नेपाल–भारतबीच छलफल भइरहेको छ ।
यसपटक भने भारतले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि निश्चित रकम घोषणा गरिसकेको छैन । सीतारमणले नेपालले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन पूरा गरेपछि भारतले सहयोगको दायरा निर्धारण गर्ने संकेत दिनु भएको छ ।
त्यसैले अहिले नेपालका लागि भारतबाट आउने सम्भावित सहयोगको रकमभन्दा कस्तो प्रस्ताव लिएर जाने भन्ने विषय निर्णायक बन्ने देखिएको छ । पूर्वअधिकारीका अनुसार राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धले सहयोगको वातावरण बनाउन भूमिका खेले पनि त्यसलाई ठोस सहयोगमा रूपान्तरण गर्न नेपालको गृहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
‘युएनलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । युएनले पैसा दिने होइन, तर उसले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र घोषणा गरिदियो भने त्यसले सहयोग जुटाउन आधार तयार गर्छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।
सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने वा मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्य संस्थासँग छुट्टाछुट्टै सहयोग माग्ने विकल्प अघि सारेको छ ।
यसरी भारतसँगको पछिल्लो वार्ता तत्काल रकम प्राप्त गर्ने प्रयासमा मात्र सीमित नभई पुनर्निर्माणका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने प्रारम्भिक कूटनीतिक पहलका रूपमा देखिएको छ । अब नेपालले प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनलाई क्षेत्रगत आवश्यकता, परियोजना, लागत र कार्यान्वयन योजनामा रूपान्तरण गरेर भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
