भाद्र १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहितका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥यायो । बाढी आएको सुरुवाती दिनदेखि नै हजारौँ मानिस सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक भयो । तर घटनाको २७ औँ दिनसम्म आइपुग्दा पनि ‘बेपत्ता’को संख्या घट्नेभन्दा तथ्यांकमै ठूलो अन्योल देखिएको छ ।
पछिल्लो सरकारी विवरणअनुसार एक हजार चार सयभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने हजारौँ अझैं बेपत्ता छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता राम बहादुर केसीले दिएको जानकारी अनुसार असोज ४ गतेको सरकारी तथ्यांकमा १ हजार ४५१ जनाको मृत्यु र ५ हजार ८७५ जना बेपत्ता रहेको उल्लेख छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ शव र अवशेष भेटिँदै जाँदा पनि बेपत्ताको संख्या अपेक्षाअनुसार किन घटिरहेको छैन ?
यसको एउटा प्रमुख कारण सरकारकै तथ्यांकमा देखिन्छ । सुरुमा विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका बेपत्ता व्यक्तिको संख्या फरक–फरक थियो । कतिपय सूचीमा एउटै व्यक्तिको विवरण दोहोरिन सक्ने, उद्धार भइसकेका व्यक्तिको नाम हटाउन समय लाग्ने र पहिचान हुन नसकेका शवलाई तत्काल मृतकको सूचीमा राख्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, शव भेटिए पनि पहिचान गर्न नसक्दा मृतक र बेपत्ताको तथ्यांकबीचको दूरी लामो समयसम्म कायम रहन सक्छ । सरकारी विवरणअनुसार हजारौँ डिएनए नमुना संकलन गरिएको छ र आफन्तका नमुनासँग मिलान गर्ने प्रक्रिया जारी छ । सेप्टेम्बर १७ सम्म ३ हजार २३० वटा डिएनए नमुना संकलन भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख थियो । तर पहिचान प्रक्रिया ढिलो हुँदा परिवारले आफ्नो मान्छे भेटिएको हो कि होइन भन्ने निश्चित जानकारी पाउन सकेका छैनन् । कतिपय शव नदीले धेरै तलसम्म बगाएको, कतिपय लेदो र भग्नावशेषमा पुरिएको तथा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र संरचनाभित्र खोजी गर्न कठिन भएकाले पनि वास्तविक संख्या यकिन गर्न चुनौती थपिएको छ ।
यही कारण अहिलेको प्रश्न ‘सरकारले तथ्यांक लुकाएको हो कि ?भन्ने मात्र होइन, सरकारसँग वास्तविक तथ्यांक निकाल्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ ? भन्ने पनि हो । गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै रूपमा संकलन गरेका विवरणलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर प्रत्येक व्यक्तिको नाम, ठेगाना, सम्पर्कविहीन भएको स्थान, उद्धारको अवस्था, शव भेटिएको वा पहिचान भएको अवस्था र डिएनए परीक्षणको स्थिति अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले सरकारी विवरणमै विभिन्न मितिमा बेपत्ताको संख्या फरक देखिएको छ—सेप्टेम्बर १० मा ५ हजार १३०, सेप्टेम्बर १७ मा ६ हजार १४५ र सेप्टेम्बर १९ मा ५ हजार ८७५ देखिएको छ । यस्तो उतारचढावले तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अझै स्थिर नभएको संकेत गर्छ ।
भोटेकोशी बाढीले मानिस मात्र होइन, नेपालका सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, व्यवसाय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो क्षति पु¥याएको छ । सरकारी विवरणअनुसार विपद्पछि उद्धारमा मात्रै हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् र दुई हजारभन्दा बढी हेलिकप्टर उडान गरिएको विवरण छ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र भग्न संरचनामा समेत खोजी जारी छ, जहाँ पछिल्ला दिनमा पनि शव फेला परिरहेका छन् । तर यति ठूलो स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन भइरहँदा पनि हराइरहेका नागरिकको यकिन विवरण परिवारलाई दिन नसक्नु विपद् व्यवस्थापनको अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ ।
अब सरकारले नयाँ संख्या सार्वजनिक गरेर मात्र पुग्दैन । को हराइरहेको छ, को भेटिएको छ, कोको शव पहिचान हुन बाँकी छ र कति जनाको मृत्यु पुष्टि हुन बाँकी छ यसको एउटै आधिकारिक र नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राज्यले अनुमान होइन, प्रमाणमा आधारित सूचना दिनुपर्छ । अहिले उपलब्ध तथ्यांकले सरकारबाटै ‘डेटा लुकाइएको’ निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त प्रमाण दिँदैनस बरु तथ्यांकमा दोहोरोपन, पहिचानको ढिलाइ र प्रमाणीकरणको समस्या रहेको देखाउँछ ।
तर यही अस्पष्टता लामो समय कायम रह्यो भने सरकारको तथ्यांकप्रतिको विश्वास अझ कमजोर हुनेछ । भोटेकोशी बाढीको २७ औँ दिनमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो शव खोज्ने कामसँगै हराएका मानिसको वास्तविक हिसाब खोज्ने काम सरकारले कहिले पुरा गर्छ ?
